पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने दोन वर्षांपुर्वी शहरात ‘पे ॲण्ड पार्क’ योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्याचे नियोजन करुन ठेकेदाराला कामही देण्यात आले. मात्र, नागरिकांचा प्रचंड विरोध झाल्याने ठेकेदाराला यातून मागार घ्यावी लागली होती. यात अपयश आल्यानंतर ठेकेदाराने ही योजना गुंडाळली. आता पुन्हा महापालिका बंद पडलेली ही योजना स्वबळावर राबविणार आहे. त्याला नागरिकांचा कितपत प्रतिसाद मिळेल, हे लवकरच स्पष्ट होईल.

बेशिस्त वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने १ जुलै २०२१ पासून शहरातील मुख्य रस्त्यांवर पे ॲण्ड पार्क योजना सुरु केली. महापालिकेतील तत्कालीन सत्ताधा-यांच्या आग्रहास्तव तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला होता . त्यासाठी शहरात ३९६ ठिकाणी रस्त्यांवर ‘पे ॲण्ड पार्क’ साठी रंगरंगोटी करण्यात आली. टोईंग व्हॅन देण्यात आले. शेकडो सूचना फलक लावण्यात आले. यासाठी संबंधित ठेकेदारासोबत तीन वर्षासाठी कंत्राट करार करुन लाखो रुपयांचा खर्च करण्यात आला. परंतु, या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात ठेकेदाराला अपयश आले. पैसे देण्यास नकार देणा-या वाहन धारकाला शिवीगाळ व दादागिरी करीत असल्याचे प्रकार घडले. त्यामुळे या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे ठेकेदाराला जमले नाही.

वाहतूक नियमांची नागरिकांना शिस्त लावण्यासाठी वाहतूक पोलिसांकडून ठिकठिकाणी ‘नो पार्किंग’ चे बोर्ड लावण्यात आले आहेत. ‘पे ॲण्ड पार्क’ योजनेला पैसे द्यावे लागत असल्यामुळे बहुतांश नागरिक नो पार्किंग झोनमध्येच आपली वाहने लावून निघून जात. त्याठिकाणी कारवाई करुन नो पार्किंगमधील वाहन ताब्यात घेण्याची कारवाई पोलिसांकडून केली जात नव्हती. तसेच, पे ॲण्ड पार्क योजनेद्वारे अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही. त्यामुळे ठेकेदाराचा उत्साह मावळल्याने शहरातील काही रस्त्यांवरुन ही योजना गुंडाळण्यात आली. शेवटी ठेकेदाराने काम बंद करत असल्याचे पत्र आयुक्तांना देऊन या कामातून काढता पाय घेतला.

तरी, मोबाईल ॲप तयार करुन‘पे ॲण्ड पार्क’ योजना करारनाम्यानुसार ३ वर्ष कालावधीसाठी सुरु ठेवण्याचे आदेश आयुक्तांनी ठेकेदाराला दिले. त्यानुसार शहरातील काही मोजक्या रस्त्यांवर शूल्क वसुली केली जात आहे. त्याला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. वाहनचालक वाहन लावतात पण पैसे देत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. आयुक्तांच्या सूचनेनंतर सुरु केलेली ही योजना कशीबसी तरली आहे. ती फार दिवस तग धरेल असे वाटत नाही. जवळपास ही योजना गुंडाळल्यातच जमा झाली आहे. तरी, महापालिका आता स्वबळावर ही योजना राबविणार आहे. त्यातून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल प्राप्त होणे अपेक्षित आहे. क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय योजनेचे काम चालणार आहे. त्यासंदर्भातील प्रस्ताव महापालिकेच्या वाहतूक नियोजन विभागाने आयुक्त शेखर सिंह यांच्यासमोर मंजुरीसाठी ठेवला आहे.

स्मार्ट पार्किंग कागदावरच
मोठा गाजावाजा करत पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहरात स्मार्ट पार्किंग सुरु करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. स्मार्ट सिटीची मुदत संपून दोनवेळा मुदतवाढ दिली तरी स्मार्ट पार्किंग प्रत्यक्षात कार्यान्वीत होत नसल्याचे चित्र आहे. स्मार्ट सिटीतील अधिका-यांच्या उदासिनतेमुळे ही योजना केवळ कागदावरच राहिली आहे.

अधिका-यांनाच उधळपट्टीची हौस
वाहनचालकांसोबत सततचा होणारा वाद आणि आर्थिक खच्चीकरण झाल्यामुळे पे ॲण्ड पार्क योजनेतून ठेकेदाराने माघार घेतली. त्यानंतर त्याला योजना सुरु करण्यास अधिका-यांनी सांगितले. तीन ते चारवेळा तोच कित्ता गिरवण्यात आला. त्यावर लाखो रुपयांचा खर्च करण्यात आला. तरी, अपयश आल्याने अधिकारी ते मान्य करायला तयार नाहीत. यातून ठेकेदारापेक्षा अधिका-यांनाच पालिकेच्या पशांची उधळपट्टी करण्याची हौस अधिक दिसते.