पिंपरी – भोसरीतील पेठ क्रमांक 12 येथील गृह संकुलात बांधलेल्या 120 वाणिज्य दुकानांच्या ई-लिलाव प्रक्रियेत सहभाग घेण्यासाठी अर्ज करण्याची सोमवारी (दि.24) सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत अंतिम मुदत होती. या ई-लिलाव प्रक्रियेत कोणत्याही घटकासाठी आरक्षण लागू केलेले नाही. याबाबत सुरुवातीलाच खुलासा करणे अपेक्षित असताना अर्ज करण्याच्या शेवटच्या क्षणी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) खुलासा केला आहे. यावरुन पीएमआरडीए प्रशासनाचा हलगर्जीपणा निदर्शनास आला आहे.
पीएमआरडीएने भोसरी पेठ क्रमांक 12 येथे साडेचार हजार घरांचा प्रकल्प उभारला आहे. त्यामध्ये 120 वाणिज्य वापराची दुकानेदेखील बांधली आहेत. 80 वर्षाच्या कालावधीसाठी या दुकानांची विक्री करण्यासाठी ई-लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी 13 जून 2023 रोजी जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली होती. सुरुवातीला ई-लिलावात सहभागी होण्यासाठी 12 जुलैपर्यंत अर्ज करण्यास मुदत देण्यात आली. मात्र, या प्रक्रियेला प्रतिसाद न मिळाल्याने 24 जुलैपर्यंत अर्ज करण्यास मुदतवाढ दिली गेली. या दिवशी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत प्राप्त झालेले अर्ज ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याचे कळविण्यात आले.
दुकानांसाठीच्या ई-लिलाव प्रक्रियेत आरक्षण लागू नसल्यामुळे त्यावर अपंग क्रांती आंदोलन आणि बौध्द समाज विकास महासंघाकडून आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यावर पीएमआरडीएने ई-लिलावत सहभागी होण्यासाठी अर्ज करण्याच्या अंतिम क्षणाला याबाबत खुलासा करण्याची तसदी घेतली आहे. या ई-लिलाव प्रक्रियेला कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण लागू नसल्याबाबत त्यांनी आज सोमवारी (दि. 24) दुपारी म्हणजेच अर्ज करण्याच्या अंतिम क्षणाला कळविले आहे. त्यामुळे आरक्षण लागू होण्याची प्रतीक्षा करणाऱ्यांना दुकानांसाठी अर्ज करता आलेला नाही, अशी खंत नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या फक्त गृहयोजना व भूखंड वाटप योजनेत मागासवर्गीयांसाठी प्रवर्गनिहाय आरक्षण ठेवण्यास शासनाची मान्यता आहे. वाणिज्य वापराच्या दुकानांसाठी शासन निर्णयात आरक्षणाची कोणतीही तरतूद नाही. पीएमआरडीएची दुकाने वाटप योजनेसाठी आरक्षण ठेवणेबाबत कोणताही शासन निर्णय नाही. याबाबत नागरिकांना माहिती व्हावी. त्यांचा गैरसमज होऊ नये, यासाठी आरक्षण लागू नसलेबाबत आज दुपारी माहिती कळविण्यात आली आहे.
– रामदास जगताप, उपजिल्हाधिकारी तथा जनसंपर्क अधिकारी