गोरगरीब योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्‍यता

पिंपरी – राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी 59 हजार रुपयांची वार्षिक उत्पन्नाची असलेली अट रद्द करून दीड लाख उत्पन्नाची अट करण्यात यावी, अशी मागणी ऑल महाराष्ट्र रेशनिंग शॉपकीपर फेडरेशनच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.

फेडरेशनचे अध्यक्ष माजी खासदार गजानन बाबर यांनी याबाबत पंतप्रधानांना पत्र पाठविले आहे. पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, “राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा-2013′ योजनेअंतर्गत येणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी सध्या 59 हजार रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नाची अट आहे. गरीब व गरजू लोकांना त्यांची भूक भागविता यावी, त्यांना प्रतिष्ठेचे जीवन जगण्यासाठी सवलतीच्या दराने हक्काचे धान्य मिळावे यासाठी “राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा’ कायदा केंद्र सरकारने संमत केले आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत सवलतीच्या दराने अन्नधान्य मिळते. बांधकाम मजूर, किरकोळ विक्रेते, फेरीवाले, रिक्षाचालक आदींचे वार्षिक उत्पन्नही सध्या 59 हजार रुपयांच्या खाली येत नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा लागू करून त्यानुसार नागरिकांचे रेशनिंग कार्ड रद्द करण्यात येत असेल तर जवळपास 90 टक्के नागरिकांचे रेशनकार्ड रद्द होतील.

देशातील गोरगरीब जनता या योजनेपासून वंचित राहील. सध्या रेशनकार्ड सोबत आधार लिंक केलेले आहे. त्यामुळे पारदर्शकता वाढली आहे. पर्यायाने प्रत्येक व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न लगेच कळू शकणार आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यामध्ये वार्षिक 59 हजार रुपयांची असलेली उत्पन्नाची अट दुरूस्त करून दीड लाख रुपये इतकी करण्यात यावी.