बांधकामे पाडता येत नसल्याने गुन्हे दाखल करण्याचे सत्र सुरूच

पिंपरी – वाल्हेकरवाडी परिसरात अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहे. लॉकडाऊन काळात नागरिकांनी सर्रास नव्याने बांधकामे केली आहेत. करोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता 22 डिसेंबरपर्यंत सक्तीची कारवाई न करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचे स्थगिती आदेश आहेत. याचाच गैरफायदा घेत अनेकांनी अनधिकृत बांधकामांचा धडाका लावला आहे. ही बांधकामे पाडता येत नसल्याने प्राधिकरणाने आता अशा बांधकामांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे सत्र सुरूच केले आहे.

देशभरात 24 मार्चच्या मध्यरात्रीपासून लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. सुरूवातीला दोन ते तीन महिने कडक लॉकडाऊन होता. त्यानंतर टप्पानिहाय अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाली. अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर नव्याने बांधकामे करण्यास वेग आला. त्यातही वाल्हेकरवाडी परिसरात प्राधिकरण संपादित जागेवर अनधिकृत बांधकामे उभारण्याचे पेव फुटले. एक ते चार गुंठे क्षेत्रामध्ये दुप्पट-तिप्पट एफएसआय वापरून बांधकामे करण्यात आली आहेत.

नोटीस बजावल्यानंतरही बांधकामे सुरूच
अनधिकृत बांधकामांबाबत पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून नोटीस बजावल्यानंतर आणि गुन्हे दाखल केल्यानंतरही नागरिकांनी अनधिकृत बांधकामे उभारण्याचे थांबवलेले नाही. उच्च न्यायालयाचे स्थगिती आदेश लक्षात घेता प्राधिकरणाला कारवाईबाबत सध्या आखडता हात घ्यावा लागत आहे. मात्र, या बांधकामांना अटकाव बसावा यासाठी प्राधिकरणाकडून गुन्हे दाखल केले जात आहेत. प्राधिकरणाने ऑगस्ट महिन्यापासून आत्तापर्यंत चार महिन्यात वाल्हेकरवाडीतील 8 अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत.

वाल्हेकरवाडी, अथर्व पार्क परिसरात सुरू असलेल्या दोन अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी प्राधिकरणाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. प्राधिकरण संपादित क्षेत्रातील 7 हजार 100 चौरस फुट जागेत तीन मजली बांधकाम करण्यात आले आहे. तर, येथीलच दुसरे बांधकाम हे 4 हजार 438 चौरस फुट इतके आहे. तेथे तळमजल्याचे बांधकाम चालू होते. या दोन्ही अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात चिंचवड पोलीस ठाण्यात नुकताच गुन्हा दाखल करण्यात आला. संबंधितांना यापूर्वी बांधकाम काढून घेण्याबाबत नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही त्यांनी बांधकाम न काढल्याने त्यांच्याविरूद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले.

नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड
वाल्हेकरवाडी-स्वप्ननगरी येथे एक चारमजली बांधकाम करण्यात आले आहे. प्राधिकरणाने या बांधकामाच्या विरोधात चिंचवड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केलेला आहे. संबंधित जागेत गृहप्रकल्प उभारल्याची माहिती आहे. अशा अनधिकृत गृहप्रकल्पात नागरिकांनी घरे घेतल्यास त्यांना चांगलाच आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे.

करोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता नागरिकांना न्यायालयात यावे लागू नये, या दृष्टीने मुंबई उच्च न्यायालयाने सद्य:स्थितीत सक्तीच्या कारवाईला 22 डिसेंबरपर्यंत स्थगिती दिलेली आहे. तथापि, नव्याने होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांना अटकाव बसावा, यासाठी प्राधिकरणाकडून अशा बांधकामांच्या बाबतीत गुन्हे दाखल केले जात आहेत. स्थगिती आदेश उठविण्यात आल्यानंतर ही बांधकामे पाडण्याची कारवाई केली जाईल.
– बन्सी गवळी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्राधिकरण.