पिंपरी :  पिंपरी चिंचवड महापालिका सेवेत असताना प्रशासनाचला खोटी माहिती देत, दिशाभूल करून सहाय्यक आयुक्त पदावर पदोन्नती घेतल्याची बाब निदर्शनास आल्यानंतर संबंधित अधिकार्‍याला सेवेतून बडतर्फ करण्याची नामुष्की महापालिका प्रशासनावर आली होती. या पार्श्वभूमीवर महापालिका सेवेतील गट अ ते ड संवर्गातील पदांवर पदोन्नती देताना लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आयुक्त शेखर सिंह यांनी याबाबतचे परिपत्रक काढले आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम 2005 राज्यभरता लागू करण्यात आला असून, 2005 नंतर जन्माला आलेल्या अपत्यांची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करणे बंधनकारक आहे. महापालिका सेवेत दाखल होतानादेखील हा अधिनियम लागू करण्यात आलेला आहे. मात्र, पदोन्नती देत असताना अनेक अधिकारी व कर्मचार्‍यांकडून याबातची खरी माहिती दिली जात नसल्याच्या तक्रारी महापालिका प्रशासनाला प्राप्त होत असतात.

दरम्यान, महापालिका सेवेतील सहाय्यक आयुक्त पदावर पदोन्मनती घेत असताना एका अधिकार्‍याने तिसर्‍या अपत्याची माहिती लपवून ठेवल्याची बाब उघडकीस आली होती. त्यानंतर या अधिकार्‍याला पालिका सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते.

या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर 4 फेब्रुवारी गठीत करण्यात आलेल्या पदोन्नती समितीच्या निर्णयानुसार महापालिका सेवेतील गट अ ते ड संवर्गातील पदांवर पदोन्नती देताना लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
श्रीनिवास दांगटपदोन्नतीकरिता खोटे प्रमाणपत्र सादर करणार्‍या अधिकारी वा कर्मचार्‍यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे.