महापालिका अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन; स्वाक्षरीसाठी तीन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीने कायदेशीर पेच?
पिंपरी  – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची मुदत संपुष्टात आल्याने सर्वसाधारण सभा आणि स्थायी समितीचे सर्व अधिकार महालिका आयुक्त राजेश पाटील यांच्याकडे प्रशासक म्हणून एकवटले आहेत. या अधिकारान्वये त्यांनी स्थायी समितीचे सदस्य म्हणून नियुक्त केलेल्या तीन उपायुक्तांची नियुक्तीच नियमबाह्य असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील अनुसूची “ड’ प्रकरण पाचमधील दुसऱ्या परिच्छेदातील तरतुदीनुसार ही नियुक्ती करण्यात आली असली तरी या नियमानुसार आयुक्त केवळ एकच सदस्य नियुक्त करू शकत असल्याने दोन सदस्यांची नियुक्ती बेकायदा असल्याची बाब समोर आली आहे. कायदेशीर बाबींवर अत्यंत कटाक्षाने लक्ष देणाऱ्या आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने निघालेल्या आदेशामुळे आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची मुदत 13 मार्च 2022 रोजी संपुष्टात आली आहे. वेळेत निवडणुका न झाल्याने महापालिकेचा संपूर्ण कारभार प्रशासक या नात्याने महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांच्या हाती एकवटला आहे. स्थायी समितीसह सर्वसाधारण सभेचे अधिकारही आयुक्तांना मिळाल्याने महापालिकेच्या खर्चाला मान्यता देण्यासाठी आयुक्तांनी उपायुक्त दर्जाच्या तीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.

तसेच या समितीमध्ये नगरसचिवांचाही समावेश आहे. इतर महापालिकांचा अभ्यास करून या नियुक्‍त्या करण्यात आल्याचे भासविण्यात आले असली ज्या कलमान्वये ही नियुक्ती करण्यात आली त्या कलमामध्ये आयुक्तांना तीन सदस्य नियुक्त करण्याचा अधिकारच नसल्याचे दिसून येत आहे. नेमक्‍या याच मुद्याच्या आधारे आयुक्तांना कायदेशीर नोटीस बजाविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

काय आहे प्रकरण?
महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी 14 मार्च 2022 रोजी एका आदेशान्वये चंद्रकांत इंदलकर, अजय चारठणकर आणि संदीप खोत या तीन उपायुक्तांची महापालिकेमार्फत करण्यात येणाऱ्या संविदेवर व लेख्यांवर मुद्रा लावणेकरीता व त्यावर स्वाक्षरी करण्याकरीता नियुक्ती केली आहे. यासाठी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील अनुसूची ड, प्रकरण 5 मधील परिच्छेदात नमूद केल्यानुसार आयुक्तांनी या अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत केले आहे. मात्र ज्या परिच्छेदाचा आधार घेण्यात आला आहे त्यामध्ये स्थायी समितीमधील दोन सदस्य, नगरसचिव आणि आयुक्त नियुक्त करतील तो उपायुक्त दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला अधिकारी स्वाक्षरी करेल असे म्हटले आहे.

स्थायी समितीच अस्तित्त्वात नसल्यामुळे स्थायीच्या दोन सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार आयुक्तांना नाही. तर स्थायीचे सदस्य हे निवडणुकीद्वारे निवडून आलेले असल्याने लोकप्रतिनिधी व्यतिरिक्त या दोन सदस्यांची नियुक्त करणे नियमबाह्य ठरत आहे. नगरसचिव आणि संबंधित विभागाचा विभागप्रमुख अथवा आयुक्तांनी नियुक्त केलेला एक उपायुक्तच त्यावर स्वाक्षरी करण्यासाठी कायद्याने मान्यता असल्यामुळे इतर दोन अधिकाऱ्यांनी केलेल्या स्वाक्षऱ्या या नियमबाह्य ठरू शकतात.
मनमानी कारभाराचा कळस
सध्या स्थायी समितीमध्ये नियुक्त केलेले दोन अधिकारी हे त्यांच्या विभागातील निविदा प्रसिद्ध करत आहेत. एकच अधिकारी निविदांमधील अटी-शर्ती ठरवितो, तोच अधिकारी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करतो, त्यानंतर त्याच अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीने स्थायीची मान्यता मिळते आणि याच अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीने बिले अदा केली जात आहेत. त्यामुळे आरोग्य विभागासह नागरवस्ती विभागात मनमानीचा आणि अनागोंदीचा कळस सुरू झाला आहे. “हम करेसो कायदा’ या उक्तीप्रमाणे सुरू असलेला हा सर्व प्रकार आयुक्तांच्या साक्षीने होत असल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.
ठराविक अधिकाऱ्यांची वर्णी
महापालिकेची सूत्रे सध्या काही ठराविक अधिकाऱ्यांच्या हाती एकवटल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला ऊत असल्याची चर्चा रंगली आहे. दोन ते तीन अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातूनच सुरू असलेल्या कारभारामुळे इतर अधिकाऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी पहावयास मिळत आहे. प्रशासकच संपूर्ण कारभार पहात असल्यामुळे बोलण्यासाठी पुढे कोणीच यावयास तयार नसल्याचे चित्र आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे स्थायी समितीमधील एका अधिकाऱ्याबाबत चांगलीच चर्चा रंगली असून या अधिकाऱ्याचा एक मित्र प्रशासकांचा मित्र असल्यामुळे त्याला चांगलीच सवलत देण्यात आली आहे. तर त्याच्याच कलेने महापालिकेचा कारभार चालविला जात असल्याचेही बोलले जात आहे.

पुण्याच्या विरुद्ध पिंपरीमध्ये स्थिती
पुणे महापालिकेमध्ये स्थायी समितीचा कारभार कसा चालतो याबाबत माहिती घेतली असता पुण्याच्या अत्यंत विरुद्ध स्थिती पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील आहे. दोन्ही महापालिकांना एकच कायदा असताना पिंपरीमध्ये उलटी गंगा का वाहत आहे? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. पुणे महापालिकेमध्ये सर्व प्रस्ताव हे नगरसचिव कार्यालयात येत असून संबंधित विभागाचे प्रमुख हे प्रस्ताव नगरसचिव कार्यालयात पाठवितात. यानंतर या प्रस्तावांवर नगरसचिव आणि आयुक्तांच्या बैठकीत मान्यता देण्यात येते. तर याच दोघांच्या स्वाक्षरीने आर्थिक मान्यताही देण्यात येते. याच पद्धतीने राज्यातील अनेक महापालिकांमध्ये काम सुरू आहे. मात्र पिंपरी-चिंचवडमध्ये स्वाक्षरीसाठी तीन उपायुक्तांच्या नियुक्तीमागे अर्थकारण असल्याचे बोलले जात आहे.

…तर अधिकार कोणाचे?
महापालिका अधिनियमातील तरतुदीचा आधार घेऊन महापालिका आयुक्तांनी एक ऐवजी तीन अधिकारी प्राधिकृत केले आहेत. निवडणुकीनंतर महापालिका अस्तित्त्वात आल्यानंतरही ही तरतूद कायम राहणार असल्यामुळे आयुक्त किती सदस्य प्राधिकृत करणार हा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. स्वाक्षऱ्यांसाठी आयुक्तांनी तीन अधिकारी प्राधिकृत करायचे की दोन स्थायी समिती सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार, याबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.

कायदेशीर प्रश्‍न निर्माण होणार
महापालिका अधिनियमामध्ये असलेल्या तरतुदीबाबत योग्य माहिती न घेता या नियुक्‍त्या करण्यात आलेल्या आहेत. आत्तापर्यंत अनेक संविदा आणि लेख्यांवर या अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. याबाबत न्यायालयात कायदेशीर पेच निर्माण झाल्यास त्याचे अत्यंत गंभीर परिणाम होण्याची शक्‍यता असून या संपूर्ण प्रकरणाला जबाबदार कोण असाही प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.