पिंपरी : विना परवाना गौण खनिज उत्‍खनन करणाऱ्यांवर ३० जणांवर मागील वर्षी पिंपरी-चिंचवड अप्‍पर तहसील कार्यालयाच्‍या वतीने करावाई करण्यात आली. यामध्ये सुमारे १८ कोटी रुपयांचा महसूल दंडात्‍मक रकमेतून शासनाच्‍या तिजोरीत जमा झाला आहे. अशी माहिती तहसील कार्यालयाने दिली आहे.

शहरात अनेक ठिकाणी बांधकामे केली जात आहेत. मोठ्या इमारती उभ्या राहत आहेत. त्‍याला आवश्‍यक असणारी खडी आणि मुरूम विकसकामार्फत गौण खनिज उत्‍खनन करून मिळवला जात आहे. त्‍यासाठी पिंपरी-चिंचवड अप्‍पर तहसीलदारांकडे रीतसर अर्ज सादर करावा लागत आहे. या कार्यालयाकडून पाचशे ब्रासपर्यंत उत्‍खननाला परवानगी दिली जात आहे. कार्यालयाच्‍या परवानगीने उत्‍खनन करण्याचा नियम आहे. मात्र, अनेक जण या नियमाला केराची टोपली दाखविताना दिसत आहेत. परवानगीपेक्षा अधिकचे उत्‍खनन केले जात आहे. काही जण विनापरवाना उत्‍खनन करण्यावर भर देत आहेत.

नागरिकांच्‍या प्राप्‍त तक्रारीनंतर अप्‍पर तहसील कार्यालयाच्‍या वतीने तपासणी केली जात आहे. चुकीच्या पद्धतीने उत्‍खनन सुरू असल्‍यास दंडात्‍मक कारवाईसह संबंधित ठिकाणचे काम बंद केले जात आहे. २०२४ मध्ये ३० जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. मोशी कचरा डेपोमागील गायरान जमिनीवर वृक्षतोडीची घटना घडली होती. विना परवाना उत्खनन होत असल्‍याच्‍या नागरिकांनी तक्रारी केल्‍या होत्‍या. वृक्षतोडीबाबत महापालिकेच्‍या उद्यान विभागाने कारवाई करावी, अशी भूमिका अप्‍पर तहसील कार्यालयाने घेतली आहे. तर त्‍या ठिकाणी अवैध उत्‍खनन केल्‍याबद्दल दंडात्‍मक कारवाई करणार असल्‍याचे प्रशासनाच्‍या वतीने सांगण्यात आले.

विना परवाना गौण खनिज उत्‍खनन करणाऱ्यांवर आम्‍ही कारवाई करीत आहे. गेल्‍या वर्षी ३० लोकांवर कारवाई केली आहे. पाचशे ब्रासपेक्षा अधिक अथवा अवैध उत्‍खनन कोण करत असल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.
– जयराज देशमुख, अप्‍पर तहसीलदार, पिंपरी-चिंचवड