पिंपरी :  दिल्लीतील रुग्णालयात झालेल्या अग्नितांडवानंतर पिंपरी चिंचवड शहरतील 62र्3 रूग्णालयांना अग्निरोधक यंत्रणा बसविण्याबाबत नोटीस देण्यात आल्या. त्यापैकी 361 रुग्णालयांची महापालिकेच्या नोटीशीला केराची टोपली दाखविली आहे. केवळ 72 रुग्णालयांनी फायर एनओसी घेतली आहे. तर 190 रुग्णालयांची फायर एनओसीसाठी प्रस्ताव दाखविला आहे.
दिल्लीतील एका रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत सहाहून अधिक बालकांचा होरपळून मृत्यू झाला.

या घटनेची गंभीर दखल महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी घेतली. त्यानंतर वैद्यकिय विभाग आणि अग्निशामक विभागाला शहरातील सर्व रुग्णालयांमध्ये अग्निरोधक यंत्रणा बसविण्याबाबत कार्यवाही करण्यास सांगितले. वैद्यकिय विभागाने शहरातील 623 रुग्णालयांची यादी अग्निशामक विभागाकडे सुपूर्द केली. त्यानंतर अग्निशामक विभागाने या सर्व रुग्णालयांना अग्निरोध यंत्रणा बसविण्याबाबत नोटीस दिली. या नोटीशीला बहुतांश रुग्णालयांनी केराची टोपली दाखविली. त्यानंतर अग्निशामक विभागाने त्यांना ठराविक कालावधीनंतर नोटीस क्रमांक एक आणि त्यानंतर नोटीस क्रमांक दोन दिल्या.

या नोटीशींची दखल काही रुग्णालयांची घेतली व रुग्णालयात अग्निरोधक यंत्रणा बसवून घेतली. आत्तापर्यंत शहरातील 72 रुग्णालयांना अग्निशामक विभागाने फायर एनओसी दिली आहे. तसेच 190 रुग्णालयांनी फायर एनओसीसाठी अर्ज केला आहे. मात्र अग्निशामक यंत्रणांनी केलेल्या पाहणीत त्यामध्ये काही त्रुटी आढळून आल्या आहेत. या त्रूटी दूर केल्यावर महापालिकेकडून त्यांना फायर एनओसी दिली जाणार आहेत. मात्र 42 टक्के म्हणजे 361 रुग्णालयांनी अग्निशामक विभागाच्या नोटीशींना केराची टोपली दाखविली आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासन रुग्णांच्या जिवाशी खेळणा-या या रुग्णालयांबाबत कोणती कारवाई करणार? याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.

असा आहे नोटीशींचा कालावधी

महापालिकेकडून संबंधित रुग्णालयांना एक पत्र पाठवून रुग्णालयात अग्निरोधक यंत्रणा बसविण्याबाबत कळविण्यात आले होते. या पत्राच्या 15 दिवसानंतर संबंधित रुग्णालयास प्रथम नोटीस पाठविण्यात आली. या नोटीशीला 10 दिवसांची मुदत देण्यात आली. दिलेल्या मुदतीत काहीच कार्यवाही न केल्यास पुन्हा नोटीस क्रमांक दोन पाठविण्यात आली आहे. या नोटीशीनंतर सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.

महापालिका काय कारवाई करू शकते?

रुग्‍णांच्‍या जिवाशी खेळणा–या रुग्णालयांना महापालिकेने दिलेले पत्र आणि दोन नोटीसनंतरही अग्निरोधक यंत्रणेबाबत काहीच कार्यवाही न केल्यास प्रसंगी महापालिका संबंधित रुग्णालय सील करू शकते. तसेच रुग्णालयाचा वार्षिक परवान्याचे नुतनीकरणही करणार नाही. मात्र या दोन्हीपैकी महापालिका कोणती कारवाई करणार की केवळ कागदी घोडे नाचविणार, याकडे शहरवासियांचे लक्ष लागले आहे.