– अमोल कचरे

9 जानेवारीपासून सुरू झालेल्या 18 व्या पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचा गुरुवारी शेवटचा दिवस. पुणेकरांसाठी आठवडाभर दर्जेदार अशा जागतिक चित्रपटांची मेजवानी घेऊन आलेल्या पिफची सांगता होतेय. पण पिफमध्ये काही महत्त्वाच्या सुधारणा होण्याबाबत गेल्या काही वर्षांपासून डेलिगेट्‌स खूप आग्रही आहेत… जाणून घेऊयात त्याबद्दल..

पिफ यंदा सिटी प्राईड कोथरूडला झाला नाही हीच सर्व डेलिगेट्‌सना खंत आहे. ऐनवेळी फिल्म ऍन्ड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट येथील स्क्रीन रद्द झाल्याने चार ठिकाणांवरील आठ स्क्रीन्स पुरताच यंदाचा पिफ मर्यादित राहिला. एखादे ठिकाण ऐनवेळी रद्द झाल्यास त्यासाठीचा “प्लॅन बी’ आयोजकांकडे असायला हवा. कारण पिफ हा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव आहे. त्याला आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या दर्जानुसारच पाहिले गेले पाहिजे.

आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव (इफ्फी), मुंबई आंतरराष्ट्रीय महोत्सव (मामि) या महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांमध्ये चित्रपटांसाठी तिकीट आरक्षित करण्याची पद्धत आहे. “मामि’ फार पूर्वीपासूनच इको फ्रेंडली आहे, तर गेल्यावर्षीपासून “इफ्फी’सुद्धा पेपरलेस होऊन इको फ्रेंडली झालाय. तिकीट आरक्षणाची सुविधा पिफमध्ये सुरू करावी ही मागणी डेलिगेट्‌स करत आहेत. याकडे आयोजकांनी गांभीर्याने पाहायला हवे. यापूर्वीचा पिफचा अनुभव पाहिल्यास एखादा चर्चेतील चित्रपट दुपारी 2 वाजता असेल तर, त्यासाठी सकाळी 11 पासूनच रांग लागायच्या. तिकीट आरक्षणाची पद्धत पिफमध्ये आल्यास एक प्रकारची शिस्त लागेल. पिफबाबत दुसरी प्रमुख मागणी म्हणजे या महोत्सवासाठी पुण्यात हक्‍काचे असे एक ठिकाण असावे. पणजीतील (गोवा) कला अकादमीच्या धर्तीवर 800 ते 900 प्रेक्षक क्षमतेचे एक चित्रपट गृह खास पिफ करिता तयार करता येईल का याचा विचार यानिमित्ताने व्हायला हवा. म्हणजे एक कायमस्वरुपी असं ठिकाण पिफसाठी होऊ शकेल.

एकूणच यंदाचा पिफ काही दर्जेदार आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांसाठी लक्षात राहीलच, पण कमी चित्रपटगृहे आणि अपुऱ्या स्क्रीन्स याबाबतही लक्षात राहील. पिफ आणि पुणेकरांचे नाते पाहता, पुढील वर्षी काही सुधारणा पाहायला मिळतील ही सकारात्मक आशा ठेवायला हरकत नाही.