मुंबई – सध्या भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर विक्रमी पातळीवर आहेत. मात्र वर्षभर तरी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात घट होण्याची शक्‍यता कमी आहे.एक तर जागतिक बाजारात क्रुडचे दर वाढीव आहेत. त्याचबरोबर स्थानिक पातळीवर राज्य किंवा केंद्र सरकार कर कपात करण्याची शक्‍यता कमी आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलचे दर उच्च पातळीवर असूनही सरकारकडून दरवाढ चालूच आहे. गेल्या आठवड्यात इंधनाचे दर चार टक्‍क्‍यांनी वाढले. त्यामुळे आता बऱ्याच राज्यात पेट्रोल शंभर रुपयांच्या पुढे गेले आहे.

इंधनाचे दर जास्त पातळीवर असल्यानंतर त्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने समन्वयाने करात कपात करावी अशी सूचना रिझर्व्ह बॅंकेने गेल्या पंधरवड्यात दिली आहे. मात्र राज्य आणि केंद्र सरकारचे ताळेबंद पाहता ही कर कपात होण्याची शक्‍यता कमी आहे. सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्र आणि राज्य सरकारचे 60 टक्के कर आहेत.

जागतिक बाजारात इंधनाचे दर कमी झाल्यानंतर भारतीय बाजारातही इंधनाचे दर कमी होऊ शकतील अशी आशा अनेकांना आहे. मात्र आता जागतिक आर्थिक परिस्थिती सुरळीत होऊ लागल्यामुळे क्रडची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे सध्या क्रुडचे दर 71 डॉलर या पातळीवर गेले आहेत. त्यामध्ये घट होण्याची शक्‍यता कमी आहे. त्यातच इराण, इस्रायल या मध्यपूर्वेतील देशात संघर्ष वाढल्यानंतर क्रुडच्या दरात आणखी वाढ होऊ शकते.

डॉलर वधारला –
एकीकडे क्रूडचे दर वाढत असतानाच इतर चलनाच्या तुलनेत डॉलर वधारत आहे. भारताला डॉलर मोजून क्रुड खरेदी करावे लागते. त्यामुळे भारताला डॉलर वधारल्याने क्रुडची आयात महाग पडते. त्यामुळेही इंधनाच्या दरावर दबाव राहणार आहे.

भारताच्या दृष्टीकोनातून त्यातल्या त्यात जमेची बाजू म्हणजे भारतात तेल शुद्धीकरण क्षमता आवश्‍यकतेपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे भारत तयार इंधनाची गरज भागवून निर्यातही करीत आहे. मात्र इतर बरेच घटक इंधन दरवाढीच्या बाजूने असल्यामुळे याचा भारतीय ग्राहकांना फारसा फायदा होणार नाही.