कोलकता – पेट्रोलला वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणण्याची राज्यांची इच्छा नाही. त्यामुळे त्या इंधनाचा दर कमी होत नसल्याची भूमिका केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी मांडली.

देशाच्या बहुतांश भागात पेट्रोल दराने शंभरी ओलांडली आहे. त्यामुळे सामान्य जनता मेटाकुटीला आली आहे. मात्र, पेट्रोल दर कमी करण्याची जबाबदारी केंद्र आणि राज्यांची सरकारे परस्परांवर ढकलत आहेत. त्यापार्श्‍वभूमीवर, पीटीआय वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत पुरी यांनी पुन्हा राज्यांवर खापर फोडले.

केंद्र सरकारकडून पेट्रोलवर 32 रूपये कर आकारला जातो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या इंधनाचा दर प्रतिपिंप 19 डॉलर्स असताना ती कर आकारणी होत होती. आता कच्च्या इंधनाचा दर 75 डॉलर्सवर पोहचल्यानंतरही त्याच दराने कर आकारणी होत आहे, असे पुरी म्हणाले.

पेट्रोलवरील कर आकारणीतून मिळणाऱ्या निधीतून केंद्र सरकार जनतेसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवते, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. केंद्र सरकारने इंधनांवरील करांमध्ये कपात करावी, अशी मागणी राज्यांकडून केली जाते. तर, राज्यांनीच इंधनांवरील कर नियंत्रणात ठेवावेत, अशी अपेक्षा केंद्र सरकारकडून व्यक्त केली जाते.