नवी दिल्ली – बुधवारी काही राज्यांमध्ये पेट्रोलचे दर शंभर रुपये प्रति लिटर या पातळीवर गेले. यामुळे मध्यमवर्गीयांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. याबाबत वृत्त माध्यमात चर्चा चालू असतानाच पेट्रोलचे आणि इतर इंधनाचे ( Petrol-Diesel Price Hike ) दर का वाढले आहेत, या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले विचार व्यक्त केले आहेत. अनेकांना या विषयावर पंतप्रधानांच्या वक्तव्याची फार पुर्वीपासून अपेक्षा होती. लवकरच निवडणुका होत असलेल्या तामीळनाडू राज्यामध्ये बुधवारी तेल आणि नैसर्गिक वायू प्रकल्पाचे उद्घाटन मोदी यांच्या हस्ते झाले. यावेळी मोदी म्हणाले की, मध्यमवर्गीयांना 100 रुपयापेक्षा जास्त दराने पेट्रोल घेणे किती त्रासदायक ठरत असेल याची आपल्याला जाणीव आहे. मात्र या अगोदरच्या सरकारने म्हणजे कॉंग्रेसशासित सरकारने देशातच पर्यायी इंधनाच्या उत्पादनाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आपल्याला पेट्रोलियम पदार्थाची आयात करावी लागते. जागतिक बाजारपेठेत इंधनाचे दर वाढत असल्यामुळे आपल्याही त्या प्रमाणात वाढ करावी लागते. आपले सरकार पेट्रोलियम पदार्थांचे देशातच उत्पादन करण्यावर भर देत आहे. त्याच बरोबर पर्यायी ऊर्जा स्त्रोत विकसित करीत आहे. त्यामुळे आगामी काळात या महागाईपासून मध्यमवर्गीयांना आपला बचाव करता येईल असे पंतप्रधानांनी सूचित केले. पंतप्रधान म्हणाले की, 2019-20 मध्ये आपल्याला गरजेच्या 85 टक्के क्रुड आयात करावे लागले. तर 53 टक्के इतका गॅस आयात करावा लागला. आपण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून आहेत. अगोदरच्या (मनमोहन सिंग ) सरकारने जर आयातीला पर्यायी उत्पादन देशात घेतले असते तर मध्यमवर्गीयांना एवढा ताण पडला नसता. बुधवारी सलग नवव्या दिवशी तेल कंपन्यांनी पेट्रोलच्या दरात वाढ केली. त्यामुळे राज्यस्थानसारख्या राज्यामध्ये पेट्रोलचे दर 100 रुपयांवर गेले आहेत. मध्यमवर्गावरील ताण कमी व्हावा याकरिता सरकार प्रयत्न करीत आहे. त्याचाच भाग म्हणून देशात इथेनॉल निर्मितीला चालना देण्यात येत आहे. हे इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळण्यात येत आहे. त्याचबरोबर सौरऊर्जा आणि इतर ऊर्जा स्त्रोत विकसित करण्यात येत आहेत. केंद्र सरकार स्वयंपाकाच्या गॅसला जीएसटी सामील करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्यामुळे गॅसवरील विविध वर कमी होऊ शकतील असे मोदी यांनी सांगितले. पेट्रोलवरील कराचा उल्लेख नाही…. पेट्रोल, डिझेलच्या दराबाबत वृत्त माध्यमात गेल्या एक महिन्यापासून चर्चा चालू आहे. सध्या पेट्रोलवर केंद्र आणि राज्याचे 61 टक्के इतके कर आहेत. तर डिझेल वारा 56 टक्के कर आहेत. प्रतिलिटर पेट्रोल वर केंद्र सरकारचा 32.90 रुपये तर डिझेलव 31.80 रुपये प्रति लिटर इतका कर आहे. हा कर कमी केल्यानंतर ग्राहकांना इंधन स्वस्तात भेटू शकते. याचा उल्लेख पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात टाळला. लॉकडाऊन च्या काळात महसूल कमी झाल्यामुळे केंद्र आणि राज्य पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करण्यास तयार नसल्याचे समजले जाते.
