निवडणुकांमुळे सध्या इंधनाच्या दरात होत आहे अत्यल्प वाढ

नवी दिल्ली – गेल्या पंधरवड्यात जागतिक बाजारात इंधनाचे दर वाढले आहेत. मात्र त्या तुलनेत भारतातील इंधनाचे दर वाढलेले नाहीत. लोकसभा निवडणुकांमुळे इंधनाचे दर जागतिक दराच्या प्रमाणात वाढविला नसल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे 23 मे नंतर नवे सरकार आल्यावर या सरकारला इंधनाचे दर वाढवावे लागणार आहेत. त्या परिस्थितीत हा एक राजकीय मुद्दा होण्याची शक्‍यता आहे

भारताने दोन वर्षापूर्वीच बरेच प्रयत्न करून देशातील इंधनाचे दर जागतिक इंधनाच्या दरांबरोबर वाढवण्याची मुभा स्थानिक तेल उत्पादक आणि शुद्धीकरण करणाऱ्या कंपन्यांना दिली आहे. मात्र, निवडणुकीच्या काळात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या या कंपन्यांवर दरवाढ टाळण्याचा दबाव येत असतो. आता गेल्या सहा आठवड्यांत जागतिक बाजारात इंधनाचे दर 8 डॉलर म्हणजे 12 टक्‍क्‍यांनी वाढले आहेत. मात्र, भारतातील इंधनाचे दर केवळ 47 पैशांनी म्हणजे 0.6 टक्‍क्‍यांनी वाढले आहे.

निवडणुका झाल्यानंतर इंधन वितरण करणाऱ्या कंपन्यांना ही तूट भरून काढावी लागणार आहे. अन्यथा त्यांच्या ताळेबंदावर परिणाम होऊ शकतो. निवडणुका झाल्यानंतर इंधनाच्या दरात किमान बारा टक्‍क्‍यांची वाढ होऊ शकते. तसे झाले तर रुपयाचे मूल्य कमी होऊ शकते त्याचबरोबर महागाई वाढू शकते. त्यामुळे नव्या सरकारचे पहिले काही महिने तरी खराब जाण्याची शक्‍यता आहे.

गेल्या दोन पतधोरणात रिझर्व्ह बॅंकेने महागाई कमी असल्यामुळे व्याजदरात कपात केलेली आहे. जर इंधनाचे दर वाढले तर रिझर्व्ह बॅंकेला व्याज दर कपातीबाबत हात आखडता घ्यावा लागणार आहे. त्याचबरोबर भारताला पुन्हा चालू खात्यावरील तूट वाढण्याचा सामना करावा लागेल. तसे झाले तर रुपयाच्या मूल्यावरही परिणाम होऊ शकतो. केंद्र सरकारने कंपन्याना दर वाढविण्यास अनुमती दिलेली नाही, असे कॉंग्रेस पक्षाचे वरिष्ठ नेते अखिलेश प्रताप सिंह यांनी सांगितले.
जर निवडणुकांनंतर एकदम मोठी दरवाढ केली तर ग्राहकांना त्याचा त्रास होऊ शकतो. गेल्या 19 दिवसांपासून इंधनाच्या दरात पाहिजे त्या प्रमाणात वाढ केलेली नाही. याबद्दल इंधन पुरवठा करणाऱ्या वितरकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. नंतर मात्र ग्राहकांनी दरवाढीला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी, असे वितरकांनी सांगितले.

आगामी काळ भारतासाठी चिंताजनक

भारताच्या दृष्टिकोनातून दुर्दैवाची बाब म्हणजे आगामी काळात क्रूडचे दर कमी होण्याची शक्‍यता नाही. काही महिन्यापूर्वी तेल उत्पादक देशांनी नफा वाढविण्यासाठी क्रूड उत्पादन कमी केले होते. त्यानंतर अमेरिकेने इराणवर निर्बंधची घोषणा केली होती. त्यामुळे इराण तेलाचे उत्पादन करू शकणार नाही आणि जरी केले तरी इतर देशांना इराणमधून निर्माण होणारे तेल खरेदी करता येणार नाही. त्यामुळे क्रूडचे दर वाढण्याची शक्‍यता आहे. भारत इराणकडून बरेच क्रूड खरेदी करतो. मात्र, भारताला आता इतर देशाकडून क्रूड खरेदी करावे लागणार आहे. हे क्रूड महाग असणार आहे. त्याचा परिणाम भारताच्या एकूण अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो, असे अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले.