राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांची माहिती : काम सुरू करण्यास न्यायालयाची परवानगी

पुणे – गुंजवणी प्रकल्पाच्या बंद पाइपलाइन विरोधात दाखल केलेल्या सर्व याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. यामुळे मागील काही महिन्यांपासून सुरू असलेला वादावर पडदा पडला असून, संबंधित कंपनीला हे काम सुरू करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे, अशी माहिती जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

गुंजवणी प्रकल्पाच्या बंद पाइपलाइनचे एप्रिल महिन्यात टेंडर काढण्यात आले होते. 144 किलोमीटर कालव्यासाठी भूसंपादन शक्‍य नसल्याने महाराष्ट्र शासनाने पाण्याच्या दाबाचा वापर करून बंद पाइपलाइनद्वारे शेतात पाणी पोचवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे प्रकल्पावर किरकोळ स्वरुपात होणाऱ्या विद्युत र्निमतीचा प्रकल्प गुंडाळण्यात आला. नेमक्‍या याच मुद्‌द्‌याचा आधार घेत विजय शिवतारे यांच्या विरोधकांनी काही शेतकऱ्यांना हाताशी धरून उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

त्याबाबत शिवतारे म्हणाले की, पाइपलाइनच्या कामास परवानगी देऊ नये, अशी मागणी काही विरोधकांकडून न्यायालयात करण्यात आली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवले होते. 3 सप्टेंबरला याबाबत निर्णय होऊन काम सुरू होणे अपेक्षित होते.

त्यानुसार कार्यक्रमासाठी प्रातिनिधिक स्वरूपात पाइपदेखील आले होते. परंतु, विरोधकांनी अनेक युक्‍त्या लढवून कधी वकील गैरहजर, कधी स्वत: आजारी असल्याचे दाखवून वेळकाढूपणा केला. आचारसंहिता लागायच्या आत काम सुरू होऊ नये, असा त्यांचा डाव होता. मात्र, न्यायालयाने अखेर कामकाज संपवून निकाल राखून ठेवला आणि आज त्यावर निर्णय देत पाइपलाइन विरोधकांची मागणी धुडकावून लावली.

गुंजवणी पाइपलाइनचे काम होऊ नये यासाठी पुरंदर तालुक्‍यातील कॉंग्रेसच्या काही नेत्यांनी देव पाण्यात घातले होते. हरीत लवाद, जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अशा ठिकाणी दाखल केलेल्या याचिका ते यापूर्वीच हरले होते. उच्च न्यायालयानेही त्यांचे कंबरडे मोडले असून मी न्यायदेवतेचा अत्यंत आभारी आहे. लाखो शेतकऱ्यांच्या जीवनावर परिणाम करणारा हा निर्णय आहे.