पुणे – राज्यात अनेक उद्योगधंदे सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या धर्तीवर व्यायामशाळा(जिम) सुरू करण्यासाठी, तसेच व्यायामशाळेतील लॉकडाऊन काळातील वस्तू व सेवा कर, मलमत्ता कर, विज बिल आणि इतर कर पूर्णपणे माफ करावे, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आय) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश गायकवाड आणि एचआरटीच्या प्रसन्ना कांबळे यांनी अॅड तौसिफ शेख, अॅड क्रांती सहाने, अॅड स्वप्नील गिरमे, आणि अॅड सुरेश जाधव यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे.

31 जुलै रोजी केंद्र सरकारने दिलेल्या नियमावलीप्रमाणे 5 ऑगस्टपासून व्यायामशाळा सुरू करण्यासाठी परवानगी दिली होती. पण महाराष्ट्र सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही. केंद्र सरकारच्या नियमाप्रमाणे दारूचे दुकान, मॉल्स, लॉज सुरू केले. जवळपास चार ते पाच महिन्यापासून जिम बंद असताना देखील मोठ्या प्रमाणात वीज बिल आल्याची तक्रार बऱ्याच जणांकडून करण्यात आली आहे. जिम सुरू नसल्याने आणि त्यांना दुसरा पर्यायी उत्पन्नाचे साधन नसल्याने कित्येक जिम मालक आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आहेत. जिम बंद असताना भाडे देणे शक्‍य नाही. तसेच, जीम मधील बरीच उपकरणे निकामी होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे व्यावसायिकांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सर्व जिम व्यावसायिकांना नुकसानाबद्दल आपत्ती निर्वाह निधी देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी याचिकेत केली आहे.