नवी दिल्ली : अयोध्येत वादग्रस्त ठिकाणी राम मंदिर बांधण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची याचिका सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. फक्त बाबरी मशीदच्या पुनर्बांधणीचे निर्देश देऊनच “पूर्ण न्याय’ करता येईल असे या याचिकेमध्ये नमूद केले आहे.

तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 9 नोव्हेंबर रोजी सर्वानुमते आयोध्येबाबतचा निर्णय घेतला होता. आयोध्येतील संपूर्ण 2.77 एकर वादग्रस्त जमिनीबाबतचा निकाल ‘राम लल्ला’च्या बाजूने दिला गेला होता. तसेच अयोध्येत मशिदी बांधण्यासाठी सुन्नी वक्‍फ बोर्डाला 5 एकरांचा भूखंड देण्याचे निर्देश केंद्राला दिले होते.

उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्‍फ बोर्डाने या निर्णयाला आव्हान न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर मूळ फिर्यादी एम सिद्दीक यांचे कायदेशीर वारस आणि जमीअत-उला-ए-हिंदचे उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मौलाना सय्यद अषाद रशीदी यांनी 14 मुद्द्यांच्या आधारे या निर्णयाचा आढावा घेण्याची मागणी केली आहे.

त्या जागेवर मंदिर बांधण्यासाठी तीन महिन्यांत ट्रस्ट स्थापन करण्याचे आदेश केंद्राला देणाऱ्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीवर हंगामी स्थगिती देण्याची मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे. अशाप्रकारे 5 एकर जागेची मागणी कधीही मुस्लिमांकडून करण्यात आली नव्हती. वादग्रस्त ठिकाणची मशिद पाडण्यासह हिंदू पक्षांनी केलेल्या अनेक बेकायदेशीर गोष्टी मान्य करूनही सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना माफ केले आणि त्यांना जमीन दिली, अशी तक्रारच या याचिकेत केली गेली आहे.