मुंबई – मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपी लेफ्ट. कर्नल प्रसाद पुरोहीत यांनी या खटल्यातून त्यांना वगळण्यासाठी केलेली याचिका फेटाळावी, अशी मागणी या बॉम्बस्फोटातील पीडित निसार अहमद बिलाल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. न्या. एस. एस. शिंदे आणि एम. एस कर्णिक यांच्या खंडपीठाने बिलाल यांचे म्हणणे ऐकून यावरील सुनावणी 25 नोव्हेंबरला घेण्याचे आदेश दिले. पुरोहित यांचे वकील मुकूल रोहतगी यांनी बिलाल यांच्या अर्जाला विरोध केला. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 197 नुसार पुर्व परवानगी मिळवल्या नसल्याने नाव वगळण्याची परवानगी मागितली आहे. ही परवानगीची प्रक्रियात्मक बाब आहे. कलम 197 नुसार सार्वजनिक सेवेतील लर्माऱ्यांवर कारवाईपुर्वी सरकारची परवानगी आवश्यक असते, असा युक्तीवाद त्यांनी केला. ऍड देसाई यांनी यतुक्तीवाद केला की, याचिकाकर्ते हे या खटल्यातील एक पक्षकार आहेत. त्यामुळे या याचिकेवर आक्षेप घेण्याचा त्यांना अधिकार आहे आपल्या याचिकेत बिलाल यांनी म्हटले आहे की, मालेगाव स्फोटात माझा मुलगा गमावला आहे. त्यामुळे ते यात एका पक्षकारासारखेच आहेत. त्यामुळे त्यांची बाजू ऐकून घेतली जावी.
