केरळच्या मुस्लिम लीगकडून न्यायालयात आव्हान

नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक बुधवारी राज्यसभेतही आठ तासांच्या चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आले. विधेयकाच्या बाजूने 125 तर, विरोधात 105 मते पडली. विधेयकावरून घूमजाव करणाऱ्या शिवसेनेने राज्यसभेत सभात्याग केला. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या घटनात्मकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. त्यामुळे या विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. केरळमधील इंडियन युनिअन मुस्लीम लीगने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.

मुस्लीम लीगसहित विरोध करणाऱ्यांनी हे विधयक धर्माच्या आधारे भेदभाव करत असल्याचा आरोप केला आहे. कॉंग्रेसचे राज्यसभा खासदार आणि ज्येष्ठ विधीतज्ञ कपिल सिब्बल सर्वोच्च न्यायालयात इंडियन युनिअन मुस्लीम लीगची बाजू मांडू शकतात.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक देशाच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरेल अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली आहे. राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्यांनी सर्व खासदारांचे आभार मानले. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक देशाच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरेल. गेल्या कित्येक वर्षांपासून ज्यांच्यावर अन्याय झाला आहे अशा लोकांचं दु:ख या विधेयकामुळे दूर होईल, असे नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.