पर्यावरणवाद्यांची सर्वोच्च न्यायालयात माघार

पुणे – पुणे मेट्रोच्या नदीपात्रालगतच्या कामामुळे पर्यावरणाची हानी होणार असल्याचा दावा करत, या कामाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी पर्यावरणवाद्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निकाली काढली.

मेट्रोचे नदीपात्रालगतचे काम पर्यावरणाला कोणताही धोका न पोहोचता सुरू आहे ना, याचा आढावा घेण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीने त्यांचा अहवाल वेळेत सादर केला नसल्याचे कारण पुढे करत, पर्यावरणवादी सारंग यादवाडकर यांनी पुन्हा थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तसेच, मेट्रोतर्फे सुरू असलेल्या बांधकामाला स्थगिती देण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. विभागीय आयुक्तांच्या समितीने गेल्या मार्चमध्येच याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेतली होती. त्यानंतर, त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यात आल्याने अखेर ही याचिका मागे घेत असल्याचा खुलासा याचिकाकर्त्यांना न्यायालयासमोर करावा लागला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिकाच निकाली काढली.

“पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या वनाझ ते शिवाजीनगर धान्य गोदाम मार्गापैकी 1.4 किमीचे काम मुठा नदीपात्रालगतच्या बाजूने केले जात आहे. या कामामुळे नदीची वहनक्षमता कमी होणार असून, पर्यावरणाचे नुकसान होणार,’ असा दावा करून यादवाडकर यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात (एनजीटी) याचिका दाखल केली होती. यादवाडकर यांच्याच मागणीनुसार मेट्रो बांधकामाचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम तपासण्यासाठी अभ्यास समिती नेमली गेली. या समितीनेही नदीपात्रालगतच्या जैवविविधतेवर अत्यंत नगण्य परिणाम होणार असल्याचा अहवाल दिला. मात्र, यादवाडकर यांनी या अहवालावरच आक्षेप घेतला. “एनजीटी’ने अखेरीस मेट्रोला स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळून लावत विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नेमली. या समितीने दोन महिन्यांतून एकदा मेट्रोच्या बांधकामाचा आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच, यादवाडकर यांनी त्यांचे आक्षेप समितीसमोर मांडण्याची सूचना केली होती.

यादरम्यान यादवाडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, तेथूनही याचिका निघाल्याने मेट्रो प्रकल्पाच्या वाटचालीतील अडथळे दूर झाले, अशी चर्चा आहे.