मीरत  – विविध राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ किसान पंचायती आयोजित करण्याचा जो सपाटा लावला आहे त्यात आता आम आदमी पक्षही सहभागी झाला असून त्यांनी आज उत्तरप्रदेशातील मीरत येथे किसान महापंचायत आयोजित केली. त्याला मोठा प्रतिसाद मिळाला.

या सभेत बोलताना दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले की शेतकऱ्यांना किमान हमी भाव देण्याच्या संबंधात केंद्रातील मोदी सरकार आणि उत्तरप्रदेशातील योगी सरकार या दोन्ही सरकारांनी कायम दिशाभुलच केली आहे. उत्तरप्रदेशातील ज्या मंडईत शेतकऱ्यांना किमान हमी भाव मिळतो ती एखादी मंडई मला दाखवा असे आव्हान देऊन ते म्हणाले की उस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उसाचे पैसे देणेही ज्यांना जमले नाही ते किमान हमी भाव काय देणार असा सवालही त्यांनी केला.

ते म्हणाले की संपुर्ण देशातील कृषी उत्पादनांना सरसकट किमान हमी भाव देणे आणि त्या भावात तो माल सरकारने विकत घेणे काही अवघड नाही. संपुर्ण देशातील शेतकऱ्यांचा माल किमान हमी भावात सरकारने विकत घेण्यासाठी 17 लाख कोटी रूपयांची गरज आहे. हा माल विकत घेऊन सरकार तो बाजारात विकू शकते आणि जितके पैसे खर्च झाले आहेत, ते पैसे त्यांना परत मिळू शकतात. जरी त्यात लाख दीड लाख कोटी रूपयांचे नुकसान झाले तरी संपुर्ण देशातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एवढे नुकसानही सरकार सहज सोसू शकते असे ते म्हणाले. मोदी सरकार आपल्या चार पाच उद्योगपती मित्रांचे साडे सात लाख कोटी रूपयांचे कर्ज माफ करू शकते तर शेतकऱ्यांसाठी लाख-दीड लाख कोटी रूपयांचे नुकसान सोसणे त्यांना अवघड नाही. हे काम आपण करून दाखवू शकतो असेही त्यांनी नमूद केले. देशात सध्या एमएसपीची पद्धत सुरू असल्याचा दावा मोदी सरकार करत असले तरी याच सरकारने सुप्रिम कोर्टात एक प्रतिज्ञापत्र सादर करून एमएसपी लागू करता येणार नाही असे लिहून दिले आहे ही बाबही केजरीवालांनी उपस्थित शेतकऱ्यांच्या निदर्शनाला आणून दिली.