नवी दिल्ली  – पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी केली जावी अशी मागणी करणाऱ्या अनेक जनहित याचिकांच्या अनुषंगाने सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी केंद्राला आणखी एक नोटीस जारी करून यातील काही मुद्‌द्‌यांवर त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे.

तथापि त्याचवेळी सुप्रीम कोर्टाने हेही स्पष्ट केले आहे की ज्या बाबी राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधात आहेत त्या विषयी स्पष्टीकरण न देण्याची सरकारला मूभा आहे. याचिकाकर्त्यांनी ज्या बाबींची मागणी केली आहे त्यातील अनेक मुद्दे राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधीत आहेत ही बाब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टात नमूद केली होती.

तो मुद्दा ग्राह्य धरून कोर्टाने केंद्र सरकारला या विषयाशी निगडीत बाबी कोर्टापुढे जाहींर करण्याचा आग्रह धरला जाणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता सरकार या प्रकरणात आपल्या प्रतिज्ञापत्रात कोणत्या बाबींचा खुलासा करणार हे पहाणे औत्स्युक्‍याचे ठरले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने आज सरकारला दिलेली ही मूभा याचिकाकर्त्यांना काहींसा धक्‍का देणारी आहे. तथापि यापुढील सुनावणीच्यावेळी यावर कोर्टाकडून अधिक स्पष्ट निर्णय अपेक्षित आहे. या विषयावरील पुढील सुनावणी दहा दिवसांनी होणार आहे.