नवी दिल्ली – सुप्रीम कोर्टाने उत्तराखंड मधील चार धाम यात्रा प्रकल्पातील दुपदरी रस्त्याच्या प्रस्तावाला अनुमती दिली आहे. देशाच्या सुरक्षेच्या कारणासाठी हा निर्णय आवश्‍यक आहे अशी टिपण्णीही त्यांनी केली आहे. या भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास ही सशस्त्र दलांचीही गरज आहे असेही कोर्टाने म्हटले आहे.

या प्रकल्पाच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी कोर्टाने माजी न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही नियुक्‍त केली असून या समितीने प्रकल्पाच्या कामाच्या प्रगती संबंधातील अहवाल थेट कोर्टाला सादर करावा, अशी सूचनाही कोर्टान केली आहे.

चार धाम यात्रा स्थळी बारमाही स्वरूपाचे असे रस्ते बांधण्याचा हा प्रकल्प आहे. सुमारे 900 किमी अंतराचे रस्ते यात बांधले जाणार असून त्यावर 12 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ आणि बद्रिनाथ या चार तीर्थ स्थळांना जोडणारा हा रस्ता प्रकल्प आहे.

या प्रकल्पासाठी आता पुन्हा नव्याने पर्यावरणीय मंजुरी घेण्याची गरज नाही असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकल्पात दुपदरी रस्ते असावेत, सुरक्षेच्या कारणास्तव ते आवश्‍यक आहे अशी मागणी संरक्षण मंत्रालयाने नोंदवली आहे आणि त्यांनी तसे पत्र कोर्टालाही सादर केले आहे. सीमा भागातील जवानांच्या व लष्करी सामग्रीच्या हालचालींसाठी येथील रस्ते दुपदरी होण्याची आवश्‍यकता संरक्षण मंत्रालयाने यात व्यक्त केली आहे.