सर्वोच्च न्यायालयाने दिला महत्वपूर्ण आदेश

नवी दिल्ली : नौदलामधील महिला अधिकाऱ्यांविषयी आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. नौदलात असणाऱ्या महिलांना कायमस्वरुपी नेमणूक देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. ज्या महिला सध्या नौदलामध्ये अल्पकालीन नेमणूक (शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन) म्हणून कार्यरत आहेत. त्या आता कायमस्वरुपी नेमणूक म्हणून कार्यरत राहतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

Supreme Court grants permanent commission for women officers in the Navy. SC says, “women can sail with same efficiency as male officers and there should be no discrimination”. pic.twitter.com/MfdtKNHfiA

— ANI (@ANI) March 17, 2020

सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. केवळ लिंगाच्या आधारावर सरकार महिला आणि पुरुषांमध्ये भेदभाव करू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. येत्या तीन महिन्यांत महिलांना कायमस्वरुपी नेमणूक देण्यात यावी, असे आदेश सरकारला देण्यात आले आहेत.

कायमस्वरुपी नेमणुकीमध्ये महिला निवृत्तीपर्यंत नौदलामध्ये कार्यरत राहू शकते. सध्या अल्पकालीन नेमणुकीमध्ये महिलांना केवळ 10 वर्षेच नौदलामध्ये सेवा करता येऊ शकते. त्यामध्ये गरजेप्रमाणे सरकार चार वर्षांची वाढ करू शकते. पण अल्पकालीन नेमणुकीमध्ये 14 वर्षांपुढे कोणत्याही महिलेला नौदलात सेवा बजावता येऊ शकत नाही.

सप्टेंबर 2015 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने महिलांना कायमस्वरुपी नेमणूक नाकारण्याच्या सरकारचा युक्तिवाद फारसा समाधानकारक नसल्याचे म्हटले होते. त्यावेळी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याच प्रकरणावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला.