मुंबई : पीपल्स युनियन ऑफ सिव्हिल लिबर्टीजच्या महाराष्ट्र युनिटने राज्याचे पोलीस प्रमुख आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून सकल हिंदू समाजावर प्रतिबंधात्मक कारवाईची मागणी केली आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हिंदू संघटनेने जाहीर केलेल्या मोर्चांमध्ये जातीयवादी अजेंडा असल्याचा आरोप पीयूसीएलने केला आहे. सकल हिंदू समाजानंतर, हिंदु जनजागृती समिती, शिवप्रतिष्ठान आणि इतर संघटनांसह हिंदू उजव्या संघटनांनी ऑगस्टमध्ये राज्यभरात लव्ह जिहाद आणि लँड जिहाद विरोधात आंदोलन तीव्र करण्याची घोषणा केली होती. पीयूसीएलने आगामी रॅलींबाबत चिंता व्यक्त केली आहे आणि घोषणेमध्ये द्वेषयुक्त भाषणाचा आरोप केला आहे. सोमवारी, पीयूसीएलने महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला आणि गृहमंत्र्यांना पत्र लिहून रॅलींविरूद्ध त्वरित प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याची मागणी केली.

जातीय रॅली अत्यंत धोकादायक ठरू शकतात असा आरोप करत, पीयूसीएलने राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था सुनिश्चित करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्रात जातीय द्वेषयुक्त भाषणास कोणत्याही परिस्थितीत आळा घालण्यात यावा आणि अल्पसंख्याकांविरुद्ध जातीय द्वेषयुक्त भाषणाच्या घटना घडू नयेत यासाठी गंभीर उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी त्यात करण्यात आली आहे. तसेच सकल हिंदू समाज, त्याच्या घटक संघटना आणि द्वेषपूर्ण भाषण करणाऱ्या त्यांच्या वक्त्यांना यापुढे रॅली काढण्याची आणि द्वेषपूर्ण भाषणाचा एकही गुन्हा करण्याची परवानगी देऊ नये, अशी मागणीही यात करण्यात आली आहे. नोव्हेंबर 2022 पासून महाराष्ट्रात सकल हिंदू समाजाने यापूर्वी आयोजित केलेल्या सर्व रॅली आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये केलेल्या जातीय द्वेषयुक्त भाषणाच्या सर्व घटनांची चौकशी करण्यासाठी पोलिसांनी कठोर कारवाई करावी आणि द्वेषयुक्त भाषण करणाऱ्यांना ताबडतोब अटक करून त्यांच्यावर खटला चालवावा, अशी मागणीही यात करण्यात आली आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येतील मोर्चे अत्यंत धोकादायक आहेत आणि राज्यातील जातीय सलोखा, शांतता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेला गंभीर धोका आहे. त्यामुळे राज्यात मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्यासही धोका आहे. महाराष्ट्रात हिंदू सरकार असल्याने त्यांना हिंदुत्वाचा अजेंडा आक्रमकपणे राबविण्याची मोकळीक आहे, असा सकाळ हिंदू समाजाचा दावा, ते उपभोगण्याचा त्यांचा विश्वास आहे आणि कायद्याच्या राज्याचा आदर नसल्याची त्यांची लाजिरवाणी आणि उद्दाम पावती आहे. सकल हिंदू समाजाला असे आणखी मोर्चे/रॅली काढण्याची आणि राज्यातील जिल्ह्यांमध्ये द्वेष पसरवण्याची परवानगी दिल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेवर भयंकर परिणाम होऊ शकतात, असे पत्रात म्हटले आहे.