Pellet Gun: सर्वोच्च न्यायालयाने आज पेलेट गनच्या  (Pellet Gun ) वापरासाठीच्या SOP (मानक कार्यप्रणाली) संदर्भात केंद्र सरकारकडून प्रतिसाद मागवला. न्यायालयाने “पेलेट गनच्या वापरावर संपूर्ण बंदी घातली जाणार नाही, मात्र मानक कार्यप्रणालीचा विचार केला जाईल”, असे म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने गर्दीवर पेलेट गनच्या वापरावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी वकिलाने “दोन जखमी लोकांनी याचिका दाखल केली आहे” असे स्पष्ट केले. त्यावर न्यायालयाने निर्देश देत केंद्र सरकारला नोटीस देखील बजावली.

सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी, “सुरक्षा नियमांनुसार परिस्थितीनुसार पेलेट गनच्या वापरास परवानगी आहे.” असे म्हटले. तसेच  “तुम्ही या नियमाला आव्हान दिले पाहिजे, “तुमच्या याचिकेत या नियमाशिवाय बंदीची मागणी केली आहे.” असेही न्यायालयाने यावेळी म्हटले.  (Pellet Gun)

सुनावणीदरम्यान, वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी सांगितले की, “तिथे रबरी नव्हे, तर धातूच्या गोळ्या वापरण्यात आल्या होत्या. धातूच्या गोळ्यांचा हा वापर थांबवला पाहिजे. “.

त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर देताना, “आम्ही या प्रकरणावर विचार करण्यास नकार देत नाही आहोत, परंतु एक योग्य याचिका दाखल केली पाहिजे.” असे म्हटले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनीही सांगितले की,” ते एक कार्यप्रणाली तयार करण्याची योजना आखत आहेत.”

रामलीला मैदानातील पोलीस कारवाईचा संदर्भ   (Pellet Gun)

 

न्यायालयाने रामलीला मैदानातील पोलीस कारवाईचाही उल्लेख केला. त्यात असेही म्हटले आहे की, ब्रिटिश काळात परिस्थिती उद्भवल्यास छातीत गोळी मारण्याचा नियम होता, परंतु आता परिस्थिती वेगळी आहे. दुसरीकडे, वकिलाने सांगितले की, दिल्ली पोलिसांच्या नियमावलीत त्यांना पेलेट गनच्या वापराचा कोणताही उल्लेख आढळला नाही.

वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी सांगितले की, त्यांच्या मते सरकारला तरुण विद्यार्थ्यांविरुद्ध पेलेट्सचा वापर करायचा नसेल. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर देताना म्हटले की, दंगलखोरही घटनास्थळी घुसले होते आणि सर्व परिस्थितींचा विचार केला पाहिजे.

यावर उत्तर देताना वकिलाने सांगितले की, पोलिसांना दिलेला आदेश नोंदवला जावा आणि त्या नोंदी जतन केल्या जाव्यात. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर नोटीस बजावली आहे. शिवाय, न्यायालयाने पेलेट गनच्या वापरासाठीच्या एसओपीबाबत केंद्र सरकारकडून प्रतिसाद मागवला आहे.