नवी दिल्ली  – दिल्लीच्या सीमारेषांवर गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असणाऱ्या शेतकरी आंदोलनात कोणावरही देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले नसल्याचे केंद्र सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.

केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या तीन कृषी विधेयकांविरोधात हे शेतकीर आंदोलन करत आहेत. मात्र, 26 जानेवारी रोजी शेतकऱ्यांनी दिल्ली शहरात प्रवेश केला. यादरम्यान, काही ठिकाणी आंदोलनाला हिंसक वळण लागले.

यावेळी शेतकऱ्यांवर दिल्ली पोलिसांनी देशद्रोह आणि दहशतवाद प्रतिबंधात्मक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केल्याचे सांगितले. मात्र, शेतकऱ्यांवर या दोन्ही कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल केलेले नसल्याचे आज केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. राज्यसभेमध्ये केंद्र सरकारकडून ही माहिती आज देण्यात आली आहे.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विविध विषयांवर चर्चा सुरू असताना दिल्लीच्या सीमारेषेवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुद्‌द्‌यावर विरोधकांनी सरकारला प्रश्न विचारला. आंदोलक शेतकरी किंवा 26 जानेवारीच्या आंदोलनामध्ये आरोपी करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांवर देशद्रोह, दहशतवाद कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल केल्याचे सांगण्यात येत होते. मात्र, त्यांच्यावर या दोन्ही कायद्यांतर्गत एकही गुन्हा दाखल करण्यात आला नसल्याची माहिती सरकारकडून राज्यसभेत देण्यात आली.

183 आंदोलक शेतकऱ्यांवर गुन्हे
भाकपाचे खासदार विनय विस्वम यांनी यासंदर्भात राज्यसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला दिलेल्या लेखी उत्तरात गृह खात्याचे राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी ही माहिती दिली आहे. जुलै 2021 पर्यंत दिल्ली पोलिसांनी 183 आंदोलक शेतकऱ्यांना अटक केली आहे. ते सर्व सध्या जामिनावर बाहेर आहेत. दिल्ली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या शेतकऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांमध्ये देद्रोह, बेकायदा कृत्य प्रतिबंधात्मक किंवा इतर कोणत्याही दहशतवाद विरोधी कायद्याची कलमं लावण्यात आलेली नाहीत, असं नित्यानंद दास यांनी या उत्तरामध्ये म्हटलं आहे.