PCMC Smart City – पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा फसलेला स्मार्ट सिटी प्रकल्प अखेर बंद करण्यात येणार आहे. शहर विकासासाठी महत्वाकांक्षी असलेल्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील अनेक प्रकल्प कागदावर आहेत. तसेच या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला असल्याचे आरोप वारंवार झाले. अनेक प्रकल्प बंद अवस्थेत असताना त्याचा ताण महापालिकेवर येत आहे. परिणामी, हा फसलेला स्मार्ट सिटी प्रकल्प बंद करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी घेतला आहे. त्यासाठी तीन सदस्यीय समिती नेमून ही कार्यवाही पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश आयुक्त हर्डीकर यांनी बुधवारी (दि.११) दिले आहे.स्मार्ट सिटी कंपनीमार्फत शहरात एरिया बेस डेव्हलमेंट आणि पॅन सिटीचे असे एकूण १ हजार ३७८ कोटीचे प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात आले. मात्र, स्मार्ट सिटीला जवळपास नऊ वर्षे उलटल्यानंतर देखील अनेक प्रकल्प कागदावरच आहेत. दरम्यान, जूलै २०२१ पासून स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. केंद्र शासनाने हा स्मार्ट सिटी योजनेचा प्रकल्प गुंडाळण्यात आलेला आहे. त्यांनी पाच वर्षापासून निधी देणे बंद केले आहे. त्यानंतर स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा संपूर्ण खर्च पालिकेच्या तिजोरीतून करण्यात येत होता. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा खर्च वाढत असल्याने हा प्रकल्प सुरु ठेवायचा की बंद करायचा, यावर राज्य सरकारकडून महापालिकेने मार्गदर्शन मागवूनही ते अद्याप आलेले नाही. मात्र, हे प्रकल्प महापालिकेच्या संबंधित विभागाकडे हस्तांतर करुन मार्च २०२६ मध्ये स्मार्ट सिटी प्रकल्प कंपनी कायम स्वरुपी बंद करण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. या संदर्भात आयुक्त हर्डीकर यांनी बुधवारी (दि.११) अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत स्मार्ट सिटी बाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यांनी येत्या ३१ मार्चअखेर ज्या स्थितीत असतील, त्या स्थितीत संबंधित विभागांकडे हस्तांतरीत करावेत. विभागातील हे प्रकल्प ताब्यात घ्यावेत. त्यानंतर अर्धवट असल्यास ते पूर्ण करावेत. पिंपरी चिंचवड महापालिका जे पूर्ण असतील आवश्यकतेनुसार सुधारणा करून वापरात आणावेत. महापालिका आयुक्त तथा स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रावण हर्डीकर यांनी प्रकल्पाचे संबंधित विभागाला हस्तांतरण करण्यासाठी त्रीसदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे. या समितीत सहआयुक्त मनोज लोणकर, सहशहर अभियंता मनोज सेठिया आणि माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी विजय बोरुडे यांचा समावेश आहे. स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प वर्ग करण्याची जबाबदारी या अधिकाऱ्यांवर असणार आहे. पंतप्रधानांच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचा खेळखंडोबा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्वकांशी असलेला स्मार्ट सिटी प्रकल्प हा केंद्राच्या गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाने सुरु केला होता. देशात शंभर शहरे स्मार्ट बनवण्यात येणार होती. त्यानुसार स्मार्ट सिटी योजनेची २५ जून २०१५ रोजी घोषणा करण्यात आली. या योजनेच्या २ वर्षानंतर स्मार्ट सिटी चॅलेंजच्या तिसऱ्या फेरीत केंद्र शासनाने १३ जूलै २०१७ मध्ये पिंपरी-चिंचवडचा य़ा योजनेत समावेश केला. त्यासाठी स्वतंत्र स्मार्ट सिटी कंपनी स्थापन करून प्रकल्प राबविण्यात आले. मात्र, प्रशासकीय कामकाजातील अनागोंदी, राजकीय लोकांचा हस्तक्षेप, टक्केवारीचे गणित आणि कंपन्या जगविण्याचे सूत्र यामुळे पंतप्रधानांच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचा खेळखंडोबा झाला असल्याचे समोर आले आहे. “स्मार्ट सिटी कंपनीस्थापनेबरोबर २०१९ मध्येच प्रकल्पाचे सनियंत्रण करण्यासाठी नोडल विभाग निश्चित केले होते. त्या संदर्भात सद्यस्थितीत स्मार्ट सिटीचे सर्व प्रकल्प संबंधित नोडल विभागाकडे हस्तांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगितले. त्यासाठी त्रीसदस्यीय समिती नियुक्ती केली असून त्यांच्यामार्फत ही प्रक्रिया पार पाडली जाईल.” – श्रावण हर्डीकर, आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
