PCMC News – शासनाने प्रत्येक लाभार्थ्यांना त्यांच्या बॅंक खात्यात थेट आर्थिक लाभ मिळावा म्हणून डीबीटी योजना राबवण्याचे आदेश दिले होते. पण, महापालिका शिक्षण विभागाकडून शालेय साहित्य खरेदीसाठी ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून क्यूआर कोड पध्दतीचा अवलंब करण्यात आला. या माध्यमातून पालिकेने ठेकेदारांचे खिशे भरले. आता पुन्हा हाच पॅटर्न राबविण्यासाठी शिक्षण विभागाने डाव आखला आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना थेट लाभ न होता ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांच्या हितासाठी ही प्रक्रिया राबविली जात आहे. सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात शिक्षण विभागाने डीबीटीची अंमलबजावणी केली. त्यात काही त्रृटी राहिल्या. नियोजन न करता आल्यामुळे काही विद्यार्थी डीबीटीपासून वंचित राहिले. तसे असताना त्यात सुधारणा करून डीबीटी योजना पुढे राबविणे अभिप्रेत होते. शिक्षण विभागातील अधिकारी हे ठेकेदारांना हाताशी धरुन पुन्हा शालेय साहित्य खरेदीत ठेकेदारी आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे समोर आले आहे. शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्यामध्ये शाळेची बॅग, रेनकोट, स्टेनलेस स्टीलची पाण्याची बाटली, शाळेचे शूज, पीटी शूज, मोजे, स्केल, भूमिती बॉक्स, चित्रकलेचे पुस्तक, शालेय साहित्य व्यायाम पुस्तक, व्यावहारिक पुस्तके, नोटबुक, नकाशा पुस्तक हे साहित्य पुरविण्यासाठी ठेकेदार नेमणुकीची प्रक्रिया राबवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. गतवर्षी शालेय साहित्य हे निकृष्ट दर्जाचे पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदारावर कोणतीही कारवाई शिक्षण विभागाकडून केली नाही. विशेष म्हणजे काही कर्मचारी देखील ठेकेदारी करु लागल्याने त्यांना नोटीस देण्यापलीकडे कोणतीही कारवाई झाली नाही. तसेच शासकीय लॅबकडून ठेकेदाराचे नमुना तपासणी साहित्य हे निकृष्ट दर्जाचे असताना देखील खाजगी लॅबचा तपासणी अहवाल दाखवून साहित्य पुरवठा करण्यात आला. त्यामुळे महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी हे ठेकेदारांना हाताशी धरुन विद्यार्थ्यांना निकृष्ट साहित्य देण्यासाठी पुन्हा खरेदीचा घाट घालू लागले आहेत. शिक्षण विभागाने शासन आदेशानुसार डीबीटी प्रक्रिया राबवून विद्यार्थ्यांच्या थेट बॅंक खात्यात पैसे द्यावेत. डीबीटीच्या नावाखाली पुरवठादाराकडून खरेदी करत क्यूआर कोड अशी चुकीची प्रक्रिया राबवून पुरवठादारांना सोयीस्कर भुमिका घेवून विद्यार्थ्यांच्या माथी निकृष्ट साहित्य मारण्याचा प्रयत्न करण्यात येवू नये. “या प्रकरणात संबधित अधिकारी, कर्मचारी यांची चौकशी व्हावी, तसेच गतवर्षीच्या शासकीय लॅब तपासणीत ज्या ठेकेदारांचे साहित्य अयोग्य ठरले. त्यांच्यावर तातडीने काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करावी. ठेकेदार हिताचे निर्णय न घेता प्रशासनाने संपूर्णपणे पारदर्शक असलेल्या डीबीटी योजनेत सुधारणा करून थेट लाभ विद्यार्थ्यांना द्यावा. याबाबत महापालिका आयुक्तांना निवदेन दिले आहे.” – धम्मराज साळवे, अध्यक्ष, रयत विद्यार्थी मंच
