PCMC News – पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या कर संकलन व कर आकारणी विभागामार्फत चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये मालमत्ता कर वसुलीला गती देण्यासाठी १ जुलै २०२६ पासून मालमत्ता कर वसुलीसाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. मालमत्ता कर थकविणाऱ्या मालमत्ताधारकांना बिल वाटपासोबत जप्तीपूर्व नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. त्यानंतरही कर भरणा न करणाऱ्या मालमत्ताधारकांविरोधात नियमानुसार कारवाई केली जाणार आहे.

यामध्ये निवासी मालमत्तांचे पाणीपुरवठा कनेक्शन खंडित करणे तसेच व्यावसायिक आणि बिगरनिवासी मालमत्तांवर जप्तीची मोहीम राबविण्यात येणार आहे. महापालिकेकडून मालमत्ताधारकांना ३० जून २०२६ पर्यंत संपूर्ण मालमत्ता कर ऑनलाइन पद्धतीने भरल्यास सामान्य करावर १० टक्के सवलत दिली जात आहे. याशिवाय पर्यावरणपूरक उपक्रम राबविणाऱ्या मालमत्ताधारकांसाठी विविध प्रोत्साहनपर सवलतींचीही तरतूद करण्यात आली आहे.

या सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी अवघे १२ दिवस शिल्लक असल्याने नागरिकांनी विलंब न करता कर भरणा करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. मालमत्ता कर वसुलीला गती देण्यासाठी १ जुलैपासून सर्व विभागीय कार्यालयांमध्ये विशेष वसुली पथके तयार करण्यात येणार असून, मोठ्या थकबाकीदारांकडून वसुलीवर विशेष भर दिला जाणार आहे. वारंवार आवाहन करूनही कर भरणा न करणाऱ्या निवासी मालमत्तांचे पाणीपुरवठा कनेक्शन खंडित करणे,

तसेच व्यावसायिक व बिगरनिवासी मालमत्तांवर जप्तीची कारवाई करण्यात येणार आहे. महापालिकेने कर भरण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी अंतिम मुदतीपर्यंत प्रतीक्षा न करता त्वरित कराचा भरणा करून ३० जून २०२६ पर्यंत उपलब्ध असलेल्या सवलतींचा लाभ घ्यावा. तसेच जप्ती आणि दंडात्मक कारवाई टाळावी, असे आवाहन कर संकलन व कर आकारणी विभागाने केले आहे.

“महापालिकेच्या हद्दीत एकूण ७ लाख ४४ हजार ६०३ मालमत्तांची नोंद असून, १७ जून २०२६ अखेरपर्यंत सुमारे ३७० कोटीहून अधिक मालमत्ता कर जमा झाला आहे. आतापर्यंत ३ लाख ३९ हजारांहून अधिक मालमत्ताधारकांनी आपल्या कराचा भरणा केला आहे. वसुली मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी शहरातील थकबाकीदारांचा तपशीलवार आढावा घेण्यात आला असून, ३५ हजारांहून अधिक मालमत्ताधारकांना जप्तीपूर्व नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. नोटीस प्राप्त होऊनही कर न भरलेल्या मालमत्तांवर महापालिकेकडून कोणत्याही वेळी जप्तीची कारवाई केली जाऊ शकते.”
– सचिन पवार, उपायुक्त, कर संकलन व कर आकारणी विभाग