PCMC News – पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील ‘नगरसचिव’ पदभरती प्रक्रियेत पात्र उमेदवाराला डावलून अनुचित कामगार प्रथेचा अवलंब केला. या विरोधात पुणे औद्योगिक न्यायालयाने महापालिकेच्‍या कारभारावर कडक ताशेरे ओढले आहेत. तक्रारदार कर्मचारी अनिल खामकर यांना ५० हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ४ महिन्यांत ही रक्कम न दिल्यास १० टक्के व्याजासह ती अदा करावी लागणार आहे.

याबाबत सविस्‍तर माहिती अशी की, ​२०१२ मध्ये पालिकेने नगरसचिव पदासाठी जाहिरात दिली होती. या प्रक्रियेत अनिल खामकर यांनी सर्वाधिक १४० गुण मिळवले होते, तर प्रतिस्पर्धी उमेदवार उल्हास जगताप यांना ११८ गुण मिळाले होते. खामकर यांची नियुक्ती निश्चित असतानाही, तत्कालीन आयुक्तांनी पुरेशी स्पर्धा झाली नसल्याचे कारण देत अचानक ही प्रक्रिया रद्द केली.

त्यानंतर नवीन जाहिरात काढून सेवा नियमात नसतानाही अनुभवाची अट घातली गेली आणि लेखी परीक्षा रद्द करून केवळ मुलाखतीद्वारे उल्हास जगताप यांची निवड करण्यात आली. ​न्यायाधीश डी. एम. पाटील यांनी या प्रक्रियेतील त्रुटींवर बोट ठेवले. पहिल्या परीक्षेत सर्वाधिक गुण मिळवूनही खामकर यांना संधी नाकारणे आणि दुसऱ्या वेळी केवळ ३ उमेदवार असतानाही निवड प्रक्रिया राबवणे,

हा प्रकार केवळ विशिष्ट उमेदवाराला (उल्हास जगताप) फायदा पोहोचवण्यासाठी केल्याचे न्यायालयाने ग्राह्य धरले. तसेच, खामकर यांची लेखाधिकारी पदावरील १३ वर्षांची सेवा विचारात न घेता त्यांना पदावनत करणे हेदेखील चुकीचे असल्याचे ताशेरे ओढले. ​ॲड. अशोक भाटेवरा यांनी खामकर यांची बाजू मांडताना प्रशासकीय विसंगती आणि कायद्याचे उल्लंघन कोर्टासमोर सिद्ध केले. महापालिकेतर्फे ॲड. मालेगावकर यांनी काम पाहिले. या निकालामुळे पालिका प्रशासनातील ‘मर्जीतील’ बदल्या आणि नियुक्त्यांना चाप बसण्याची शक्यता आहे.