PCMC News – सन २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकामध्ये काही कामांचा समावेश नसतानाही ७० हून अधिक कामांची बिले एका रात्रीत काढली असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. बिले काढण्यासाठी तरतूद वर्गीकरणाच्या प्रस्तावावर काही नगरसेवकांच्या सह्या आहेत. मात्र, २० पैकी अनेक नगरसेवकांनी या सह्या आम्ही केल्याच नसल्याचे कबूल केले आहे. त्यामुळे महापालिकेत आता नगरसेवकांच्याच बनावट सह्यांचा अधिकारी आणि ठेकेदारांनी बाजार मांडला असल्याचे समोर आले आहे. स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी बुधवारी (दि. ८) पत्रकार परिषद घेत महापालिकेतील मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांच्यावर गंभीर आरोप केले. अंदाजपत्रकामध्ये काही कामांचा समावेश नसताना सुमारे ७० हून अधिक कामांची तब्बल ५२ कोटी ५५ लाख रुपयांची बिले रात्रीतून काढण्यात आली. यामध्ये स्थापत्य व पाणीपुरवठा विभागाच्या कामांचा सर्वाधिक समावेश आहे. मुख्य लेखा अधिकारी प्रवीण जैन यांनी ठेकेदारांची दिशाभूल करत दोन नगरसेवकांच्या सह्या आणल्या तरच बिल मिळेल अशी अट घातली होती. ठेकेदारांनी देखील तुमच्या प्रभागातील काम असून ते लवकर पूर्ण करण्यासाठी सह्या द्या अशी विनवणी नगरसेवकांना केली. त्यानुसार सुमारे ७० विविध कामांवर २० नगरसेवकांनी सह्या केल्या असल्याचे तरतूद वर्गीकरणाच्या प्रस्तावावरून समोर आले आहे. याबाबत वाच्यता झाल्यानंतरही अनेक नगरसेवक पुढे येण्यास तयार नाहीत. तर काही नगरसेवकांनी आम्ही अशा कोणत्याही तरतूद वर्गीकरणाच्या प्रस्तावावर सह्याच केल्या नसल्याचे खासगीत सांगत आहेत. अभिषेक बारणे त्यामुळे या प्रस्तावांवर सह्या नेमक्या कोणी केल्या हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. नुकत्याच आलेल्या नगरसेवकांच्या सह्या असल्याने त्यांच्याभोवती देखील संशयाचे धुके दाटले आहे. मात्र, काही नगरसेवक सह्या नाकारत असल्याने महापालिकेतच या बोगस सह्यांचा बाजार मांडला आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. याबाबत महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सुर्यवंशी काय कारवाई करणार याकडे लक्ष लागले आहे. कोणाच्या आहेत सह्या? नगरसेविका अर्चना कारंडे, योगिता नागरगोजे, सुजाता बोराटे, नगरसेवक शाम जगताप, कुंदा भिसे, रविना आंगोळकर, निखिल बोऱ्हाडे, सागर गवळी, सोनाली गव्हाणे आदी नगरसेवकांच्या सूचक व अनुमोदक म्हणून या प्रस्तावावर सह्या आहेत. तरतूद वर्गीकरणास स्थायीची मान्यता बंधनकारक बोगस उपसूचना देऊन तब्बल ५२ कोटींपेक्षा अधिक रकमेची बिले परस्पर संबंधित ठेकेदारांना दिल्याप्रकरणी महापालिका विधी व कायदा विभागाने धक्कादायक अभिप्राय नोंदवला आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील प्रकरण ९ चे कलम ८४ (२), ८६, ८७ व १०३ नुसार अर्थसंकल्पीय निधीतून खर्च करणे अथवा रक्कम कमी करणे किंवा बदली करणे इत्यादीसाठी स्थायी समिती व महापालिकेची मान्यता बंधनकारक आहे, असा लेखी अभिप्राय पिंपरी-चिंचवड महापालिका कायदा विभागाने स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांना पाठवला आहे. उपसूचना उशिरा मिळाल्याचा बनाव २४ मार्च रोजी झालेल्या अंदाजपत्रक विशेष सभेनंतर उपसूचना तात्काळ प्राप्त झाल्या नव्हत्या. त्यानंतर सुट्ट्या आणि प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे २७ मार्च रोजी उपसूचनांच्या प्रती मिळाल्या. ३० मार्च रोजी नगरसेवकांकडून प्राप्त झालेल्या उपसूचनांची छाननी करून, आर्थिक व तांत्रिकदृष्ट्या योग्य ठरलेल्या प्रस्तावांवर पुढील कार्यवाही करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. संबंधित विभागांकडून तरतूद उपलब्ध असल्याने देयके सादर झाली आणि त्यानुसार प्रक्रिया पार पडली असल्याचे लेखा विभागाने कळवले आहे.
