PCMC News – पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटीच्या अपयशानंतर तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी ३१ मार्च अखेर कंपनी बंद करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच तोपर्यंत सर्व प्रकल्प महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यासाठी स्वतंत्र त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती. मात्र, सर्व काही कागदावर असून प्रशासनाने यावर काहीच कार्यवाही केली नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. नुकतेच संचालक पदावर निवड झालेल्या पदाधिकाऱ्यांचे देखील पद कंपनी बरखास्त केल्यानंतर जाणार आहे. त्यामुळे या पदांच्या अपेक्षेपायी राजकीयांनी देखील कंपनी बंद करण्याबाबत निर्णय घेतला नसल्याचे समोर आले आहे. स्मार्ट सिटीच्या कामांसाठी ९८० कोटी रुपयांना मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर कामे वाढवून खर्च तब्बल १ हजार ३७८ कोटी ५६ लाख रुपयावर नेण्यात आला. त्यात केंद्राने ५० टक्के व राज्य शासनाने २५ टक्के निधी दिला. महापालिकेने स्वहिस्सा २५ टक्के तसेच, वाढलेल्या कामांचा आर्थिक भार सोसला आहे. एरिया बेस डेव्हलपमेंट (एबीडी) साठी भाग निवडण्यासाठी झालेल्या ऑनलाइन मतदानात वाकड आणि पिंपळे सौदागर भागाला सर्वाधिक पसंती मिळाली. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी वाकड वगळून पिंपळे गुरवचा समावेश केला. एबीडीमधील पिंपळे गुरव व पिंपळे सौदागर या १ हजार ३९० एकर भागांसाठी ५११ कोटी २२ लाख रुपयांची कामे करण्यात आली. संपूर्ण शहरासाठी पॅन सिटी सोल्युशनमध्ये ८६७ कोटी ३४ लाख रुपयांची कामे झाली. स्मार्ट सिटी प्रकल्प (संग्रहित छायाचित्र) त्यातील १७ प्रकल्प अद्याप अपूर्ण तर पूर्ण झालेल्या कामाचा दर्जा सुमार आहे. त्यातील बहुतांश यंत्रणा व प्रणाली कालबाह्य झाली आहे. अनेक कामांचा नागरिकांना आता काहीच उपयोग नाही. स्मार्ट सिटीने शहरभरात मोठ्या प्रमाणात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले आहेत. जाहिरातीतून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळेल, असे सांगत शहरभरात १३ कोटी रुपये खर्च करून ६० व्हेरिवेल मेसेजिंग डिस्प्ले (व्हीएमडी) लावले. तसेच, महापालिकेच्या १२४ शाळेत ई-क्लासरूम अंतर्गत एलईडी टीव्ही लावण्यात आले. सीसीटीव्ही कॅमेरे, व्हीएमडी, एलईडी टीव्ही यांचा दर्जा सुमार आहे. इलेक्ट्रिकची अनेक साधने, यंत्रणा व प्रणालीची मुदत संपली आहे. ते साहित्य आता कालबाह्य (आऊटडेटेड) झाले आहे. तब्बल ४४१ कोटी २३ लाख रुपये खर्च करून निगडीत सिटी इंटिग्रेटेड कमांड ॲण्ड कंट्रोल सेंटर बांधण्यात आले आहे. त्याचाही शहरासाठी काहीच फायदा होत नसल्याचे समोर आले आहे. या सर्व बाबींची दखल घेत तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी फेब्रुवारी महिन्यातच कंपनी बंद करण्याचा निर्णय घेतला. तसे आदेश देखील देण्यात आले होते. मात्र, प्रशासकीय अधिकारी राजकीय लोकांच्या आड लपत सभागृह अस्तित्वात आले असल्याचे कारण देत आहे. मागील महिन्यात झालेल्या महापालिकेच्या सभेत स्मार्ट सिटीच्या संचालक पदावर महापौर, सत्तारुढ पक्षनेते, विरोधी पक्षनेते आणि गटनेत्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे संचालक पदांसाठीच अपयशी ठरलेल्या स्मार्ट सिटीचा खेळ सुरू आहे का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. काय होते निर्देश? स्मार्ट सिटीतील हे प्रकल्प महापालिकेच्या संबंधित विभागाकडे हस्तांतर करुन मार्च २०२६ मध्ये स्मार्ट सिटी प्रकल्प कंपनी कायम स्वरुपी बंद करण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली होती. या संदर्भात आयुक्त हर्डीकर यांनी ११ मार्चला अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत स्मार्ट सिटी बाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यांनी येत्या ३१ मार्चअखेर ज्या स्थितीत असतील, त्या स्थितीत संबंधित विभागांकडे हस्तांतरीत करावेत. विभागातील हे प्रकल्प ताब्यात घ्यावेत. त्यानंतर अर्धवट असल्यास ते पूर्ण करावेत. जे पूर्ण असतील आवश्यकतेनुसार सुधारणा करून वापरात आणावेत. त्यासाठी समिती नियुक्त करून कार्यवाही सुरू करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या होत्या. मात्र, आयुक्तांच्या या निर्देशाला प्रशासनाने कात्रजचा घाट दाखवला आहे.
