प्रभात वृत्तसेवा पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची प्रभाग रचना अंतिम झाली आहे. आता आरक्षण सोडतीकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. आपल्या प्रभागात अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), इतर मागास वर्ग (ओबीसी) आणि खुल्या (ओपन) गटातून महिला आरक्षण पडणार की नाही, याची उत्सुकता लागली आहे. त्यावरून अनेकांचे भवितव्य ठरणार आहे. प्रभाग रचनेविरोधात तसेच, मतदार यादीबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आरक्षण सोडत प्रक्रिया थांबविली जाईल का असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. मात्र, यामुळे या प्रक्रियेत कोणताही अडथळा येणार नसून आरक्षण सोडत वेळेत होणार असल्याचे असे महापालिकेच्या अधिकार्यांनी स्पष्ट केले आहे.महापालिकेचे ४ सदस्यीय एकूण ३२ प्रभाग आहेत. त्यातून १२८ नगरसेवक निवडून येणार आहे. ती प्रभाग रचना ६ ऑक्टोबरला अंतिम होऊन, आयुक्तांकडून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. एकूण ३२ पैकी केवळ तीन प्रभाग फोडण्यात आले. तोडलेला भाग शेजारच्या तीन प्रभागांना जोडण्यात आला आहे. त्यामुळे मतदार संख्येत मोठा बदल झाला आहे. एका प्रभागातील तब्बल ७ ते ८ हजार मतदार दुसर्या प्रभागात समविष्ट झाले आहेत. त्यामुळे एससी व एसटीच्या लोकसंख्येत वाढ व घट झाल्याने त्या वर्गाच्या आरक्षित जागेत बदल झाले आहेत. या बदलामुळे काही इच्छुकांसह माजी नगरसेवकांसमोर पेच निर्माण झाला आहे. त्याचा परिणाम इतर प्रभागांवर ही झाला आहे. एससी, एसटी तसेच, ओबीसी आरक्षणाची जागा बदलत असल्याने त्या प्रभागातील इच्छुकांवर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. प्रभागरचना नियमबाह्यपणे फोडण्यात आल्याचा आरोप करत शहरातून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तसेच, मतदार यादीबाबत शंका घेत काही जणांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याबाबत न्यायालय काय निर्णय देणार, त्यानंतर आरक्षण सोडत काढली जाईल, अशी चर्चा आहे. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आरक्षण प्रक्रिया थांबविली जाणार नाही. न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेस स्थगिती दिलेली नाही, असे महाालिकेच्या अधिकार्यांनी स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारीपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार टप्प्याटप्याने निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे, असे अधिकार्यांनी स्पष्ट केले आहे.
