PCMC 52 Crore Scam : ५२ नव्हे ६० कोटींचा घोटाळा! चौकशी समितीच्या निष्कर्षाने महापालिकेत खळबळ
PCMC 52 Crore Scam : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या लेखा विभागातील घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब; कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून बडे अधिकारी मोकळे?

PCMC 52 Crore Scam – महापालिकेतील उपसूचनेच्या घोटाळ्यावर अखेर शिक्कामोर्तब झाले आहे. चौकशी समितीने आयुक्तांना दिलेल्या अहवालात १४ उपसूचना बोगस असल्याचे नमूद केले आहे. तर ज्यांनी हा घोटळा केला असल्याचा आरोप झाला, त्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांचे नावच अहवालात नसल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी चौकशी समिती आमदारांनी हस्तक्षेप केला असून घोटाळ्यात सहभागी असलेले नगरसेवक, अधिकारी आणि ठेकेदारांना वाचविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी उपसूचनांच्या माध्यमातून ५२ कोटी ५५ लाख रुपयांची बिले ठेकेदारांना अदा करत कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी केला होता. त्यानंतर या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी पाच सदस्यीय चौकशी समिती नेमली.
या समितीमध्ये अतिरिक्त आयुक्त एक हे समितीचे अध्यक्ष होते. तर अतिरिक्त आयुक्त २, मुख्य लेखापाल, सह आयुक्त दक्षता, मुख्य अभियंता २ यांचा समावेश होता. समितीने २४३ पानांचा अहवाल तयार केला असून सात पानांचा निष्कर्ष काढला आहे. हा गोपनीय अहवाल आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला आहे.
खरे सूत्रधार कोण ?
या घोटाळ्याची व्याप्ती वाढली असून ५२ कोटी रुपयांवरून ६० कोटी रुपये बोगस उपसूचना देत ठेकेदारांच्या बँक खात्यात पाठवले असल्याचे समोर आले आहे. स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केल्याने आयुक्तांनी त्यांना पत्र देत बोगस उपसूचना झाल्याचे मान्य केले आहे. तर पुढील निर्णयासाठी स्थायी समितीकडे १० दिवसांची मुदत मागितली आहे. या घडामोडीमुळे घोटाळ्यात बड्या धेंडाना वाचविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
या प्रकरणात काही कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांची नावे पुढे आणली जात असली, तरी खरे सूत्रधार कोण, हा प्रश्न कायम आहे. विशेष म्हणजे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रविण जैन यांच्यावर गंभीर आरोप होत असतानाही आयुक्तांनी स्थायी समिती दिलेल्या पत्रांमध्ये त्यांच्या नावाचा कुठेही उल्लेख केला नाही. त्यामुळे आयुक्त व चौकशी समिती कोणाच्या दबावाने अधिकारी, नगरसेवक व ठेकेदारांना वाचविण्याचा प्रयत्न करत आहे, याबबात चर्चा रंगली आहे.




