PCMC 52 Crore Scam : ५२ कोटींचा ‘झोल’? चौकशीसाठी ५ सदस्यीय समिती मैदानात; सात दिवसांत येणार अहवाल
PCMC 52 Crore Scam : मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळाची होणार चौकशी; अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन.

PCMC 52 Crore Scam – मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी उपसूचनांच्या माध्यमातून ५२ कोटी ५५ लाख रुपयांची बिले ठेकेदारांना अदा केली असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यानंतर आता या घटनेची गंभीर दखल आयुक्त डॉ. विजय सुर्यवंशी यांनी घेतली असून चौकशीसाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.
ही समिती जैन यांच्या मागील तीन वर्षाच्या कार्यकाळातील कामकाजाची चौकशी करणार असून सात दिवसांत अहवाल देणार आहे. प्रवीण जैन यांनी ७० हून अधिक कामांची बिले परस्पर अदा केली आहेत. ही बाब महापालिका अधिनियम १९४९ मधील अंदाजपत्रकीय नियंत्रण, वित्तीय शिस्त व अधिकृत मंजुरीसंदर्भातील तरतुदीच्या उल्लंघनास कारणीभूत आहे.
या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याने आयुक्त डॉ. सुर्यवंशी यांनी चौकशी समिती नेमली आहे. या समितीमध्ये अतिरिक्त आयुक्त एक हे समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. तर सदस्य म्हणून अतिरिक्त आयुक्त २, मुख्य लेखापाल, सह आयुक्त दक्षता, मुख्य अभियंता २ असणार आहेत. ही समिती प्रवीण जैन यांच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळाची चौकशी करणार आहे.
तसेच ५२ कोटी रुपयांच्या बिलासंदर्भात २४ मार्च ते ३१ मार्च अखेर दिलेल्या बिलांची चौकशी करणे. संबंधित कामाचे नाव, बजेट कोड, ठेकेदार, परस्पर वाढ-घट रक्कम व अंतिम बील रक्कम यांचे परीक्षण करण्यात येणार आहे. याशिवाय मुख्य लेखाधिकारी म्हणून ठेवी ठेवताना राष्ट्रीयकृत बँकांकडून व्याजदर मागविण्याची प्रक्रिया पाळली आहे का?
स्पर्धात्मक व्याजदर न मिळाल्यामुळे आर्थिक नुकसान झाले आहे का? याची देखील चौकशी करण्यात येणार आहे. या सर्व बाबींची चौकशी करून सात दिवसांच्या आत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, याबाबत बोलताना डॉ. विजय सुर्यवंशी म्हणाले, ही बाब गंभीर असून महापालिका सभेतीलच उपसूचना ग्राह्य धरणे आवश्यक आहे.
तसेच पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊनच अशाप्रकारे तरतूद वर्गीकरण करणे आवश्यक होते. सध्या ५२ कोटी रुपयांपैकी एक रुपया देखील ठेकेदाराच्या बँक खात्यात वर्ग केला नाही. ही प्रक्रिया पूर्ण थांबवली आहे. समितीने केलेल्या चौकशीमध्ये काही आढळले तर तसा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येईल. त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करणे किंवा सक्तीच्या रजेवर पाठवणे अशा कारवाई करता येतील.






