पुणे – केंद्र सरकारच्या एफआरपीनुसार प्रति टन 3100 रुपयांचा भाव साखर कारखान्यांकडून ऊस गाळपसाठी शेतकऱ्यांना दिला जातो. मात्र, यंदा सरासरीपेक्षा प्रतिक्‍विंटल 500 रुपये अधिक कारखान्यांना मिळालेले आहे. त्यामुळे अतिरिक्‍त प्रति टन 400 रुपये शेतकऱ्यांना उसाचा गाळप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी द्यावी, याबाबत दि. 2 ऑक्‍टोबरपर्यंत निर्णय न घेतल्यास राज्यातील साखर गाळप हंगाम सुरू होऊ देणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिला.

पुणे येथे राजू शेट्टी यांनी पत्रकार परिषदेत राज्य सरकार आणि साखर कारखानदार दोघेही संगनमताने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा बळी घेत असल्याची सडकून टीका केली. शेट्टी म्हणाले, आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेला चांगल्या प्रकारे भाव मिळत आहे. तरी केंद्र सरकारने साखरेची निर्यात बंदी केली आहे. रासायनिक खताच्या किमती, उत्पादन खर्च वाढत आहे. अशावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात 6200 रुपये प्रति क्‍विंटल भाव मिळतो.

मात्र, आपल्याकडे केवळ 3100 रुपये भाव दिला जात आहे. महाराष्ट्रातील कारखान्यांना आणि आणि इथेनॉल निर्मितीतून 500 रुपये अधिकचा दर मिळाला आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना 500 रुपये अधिक वितरित केले. मात्र, इतर कारखान्यांनी अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना अतिरिक्‍त पैसे दिले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यांनी 400 रुपये अतिरिक्‍त भाव देण्याची मागणी त्यांनी केली.

यंदा उसाचे क्षेत्र घटणार
शेट्टी म्हणाले की, विदर्भ भाग वगळता अन्य भागात दुष्काळसदृश्‍य स्थिती आहे. राज्य सरकार दुष्काळ जाहीर करीत नाही. पावसाने ओढ दिल्याने यंदा उसाचे लागवड जवळवास 40 ते 45 टक्‍के घटणार आहे. पीक विम्याबाबत ब्रिटिशकालीन अयोग्य निकष ठेवलेले असून त्यात बदल करणे गरजेचे आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

कारखान्यांचे ऑडिट व्हायला हवे…
साखर कारखान्याचा हिशोब ठेवण्यासाठी साखर आयुक्तालय यांनी कारखान्याचे ऑडिट रिपोर्ट ठेवणे आवश्‍यक आहे. मात्र, मागील तीन वर्षांपासून कारखान्याचे ऑडिट न करता कारखान्यांना सूट दिली आहे. शेतकऱ्यांचे पैसे बुडवा आणि त्याला शासनाचा पाठिंबा आहे, असा संदेश शेतकऱ्यांमध्ये जात आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांचे त्वरित ऑडिट व्हायला पाहिजे, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली.