पुणे – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) हाती घेतलेल्या म्हाळुंगे-माण टीपी स्कीमच्या विरोधात दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे म्हाळुंगे-माण टीपी स्कीम उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पीएमआरडीएने म्हाळुंगे-माण येथील सुमारे 250 हेक्‍टरवर टीपी स्कीम करण्याचा इरादा 2017 मध्ये जाहीर केला. तर या प्राथमिक योजनेस 2019 च्या अधिसूचनेनुसार शासनाने मंजूर केली आहे. त्यानंतर या नगर रचना योजनेमधील निळी-लाल पूररेषेच्या तफावतीमुळे सदर योजनेमध्ये प्रथम फेरबदल करणेबाबत प्राधिकरणाने ठराव केला. या फेरबदलाची प्रारुप योजना दि.30/12/2022 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार मंजूर असल्याचे पीएमआरडीएने म्हटले आहे.

दरम्यान नगर रचना योजनेमधील समाविष्ट 54 जमीनधारकांनी पीएमआरडीए विरोधात उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. जमिनीच्या भूसंपादनाचा मोबदला 2013 च्या कायद्यानुसार मिळण्याबाबत तसेच इतर काही मुद्‌द्‌यांबाबत व टीपी स्कीम रद्द करणेबाबत याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने ही टीपी स्कीम योजना क्षेत्रातील जमिनीचे ताबे घेण्यापूर्वी न्यायालयाची परवानगी घेण्याबाबत दि.19 सप्टेंबर 2022 आदेश दिले होते.

या प्रकरणी वेळोवेळी झालेल्या सुनावण्या, पीएमआरडीएने दाखल केलेले शपथपत्र आणि कायद्यातील तरतुदी विचारात घेवून उच्च न्यायालयाने दि. 2 ऑगस्ट 2023 रोजी आदेश जारी करुन सदरची याचिका रद्द केली आहे. त्यासाठी जमीनधारकांनी प्राधिकरणाला योग्य सहकार्य केल्यास अंतिम भूखंडनिहाय सीमांकन करणे तसेच दगड रोवण्याची कार्यवाही जागेवर करण्यास मदत होईल आणि नगर रचना योजना अंमलबजावणी कमी कालावधीमध्ये करणे शक्‍य होईल, असा विश्‍वास महानगर नियोजनकार द. नि. पवार यांनी सांगितले.