पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – राज्यात २०२४-२०२५ या वर्षापासून कायमविना अनुदान तत्वावर नवीन आठ खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरू करण्यास व विद्यमान सात खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये नवीन व्यवसाय, जादा तुकड्या सुरु करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाने आवश्यक मानकांची पुर्तता न केल्यामुळे ११७ संस्थांना मान्यता नाकारली होती. त्रुटीपूर्तीकरता संचालनालय स्तरावरुन ई-मेलव्दारे संस्थांना कळविण्यात आले होते. त्यानुसार १५ संस्थांनी आवश्यक मानकांची पूर्तता केल्यामुळे संचालनालयाने शासनाकडे शिफारस केली होती. त्यास शासनाकडून मान्यता मिळालेली आहे.

अटी व शर्तीच्या अधिन राहून संबधित संस्थांना इरादापत्रही देण्यात आले आहे. व्यवसाय अभ्यासक्रम कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर चालविण्यात येतील. व्यवसाय निवड, जागेचा मालकी हक्क, आर्थिक परिस्थिती, अर्ज प्रक्रिया व नोंदणी शुल्क, हमी पत्र, संस्थेचा ठराव, इरादापत्र, अधिस्विकृती व संलग्नता, अनामत रक्कम जमा करणे, प्रत्यक्ष प्रवेश परवानगी,

प्रवेश पध्दती व प्रशिक्षण शुल्क, अवैध प्रवेश, इरादा पत्राच्या कालावधीची वैधता, जमा खर्च या बाबींचे काटेकोरपणे पालन संस्थाना करावेच लागेल. शासनाने निश्चित केलेले प्रशिक्षण शुल्क व अन्य शुल्क संस्थेस बंधनकारक राहील व या व्यतिरिक्त कोणतेही शुल्क संस्थेस प्रशिक्षणार्थ्याना आकारता येणार नाही.

विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याबाबत जे शासकीय प्रचलित नियम आहेत त्यानुसार प्रवेश देणे बंधनकारक आहे, त्यानुसार प्रवेश देण्यात येतील. महाराष्ट्र शासन व डि.जी.टी. नवी दिल्ली यांनी मान्यता दिलेल्या व्यवसाय अभ्यासक्रमाकरिता मंजूर प्रवेशक्षमतेपेक्षा अधिकचे प्रवेश दिले जाणार नाहीत.

राज्य शासनाच्या आदेशाचे पालन काटेकोरपणे न केल्यास किंवा प्रवेश, संलग्नता, परीक्षा बाबत कोणत्याही स्वरुपाची अनियमितता केल्यास संस्थेस देण्यात आलेल्या इरादा पत्राची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात येईल, असा इशाराही शासनाने दिला आहे.