पुणे -राज्य सरकारने वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राचार्यांची रिक्‍त पदे भरण्यास मान्यता दिली आहे. मंगळवारी नव्याने परिपत्रक प्रसिद्ध करीत 3 मे 2020 पर्यंत रिक्‍त असलेली प्राचार्यांची पदे भरण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे प्राचार्यांची नियुक्‍तीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

राज्य सरकारने यापूर्वीच एकूण 260 प्राचार्यांची रिक्‍त पदे भरण्यास मान्यता दिली होती. मात्र, कोणत्या विभागात किती पदे रिक्‍त आहेत, किती पदांना मान्यता द्यायची, यात कोणतीच स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे भरतीचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी त्याची पुढील कार्यवाही होत नव्हती. त्यामुळे प्राचार्य पदभरतीत स्पष्टता असावी, अशी मागणी होत होती.

विभागीय सहसंचालकांनी उच्च शिक्षण संचलाकांच्या शिफारशीसह “ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्याबाबतचा प्रस्ताव ऑनलाइन शासनास सादर करावा. तसेच, प्राचार्य या संवर्गाच्या पदभरतीचा प्रस्ताव सादर करताना रिक्‍त पदे दि. 3 मे 2020 रोजी पर्यंतची असल्याची खातरजमा करून तसे प्रमाणपत्र संबंधीत विभागीय सहसंचालकांनी उच्च शिक्षण संचालकांमार्फत शासनास सादर करणे बंधनकारक आहे. यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारची अनियमितता झाल्यास संबंधीत विभागीय सहसंचालकांवर जबाबदारी निश्‍चित करून त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे.

दरम्यान, करोनामुळे प्रतीक्षेत असलेल्या प्राचार्य पदांना नियुक्‍तीचे आदेश देण्यासाठीचा प्रस्ताव संचालकांमार्फत शासनास सादर करावा. त्याचबरोबर “ना हरकत प्रमाणपत्र’ निर्गमित झाल्याच्या तारखेपासून 6 महिन्यांचा कालावधी संपुष्टात आला असेल, अशा महाविद्यालयांकडून मुदतीवाढीचा प्रस्ताव स्वीकारून शासनास सादर करावा, असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे.

राज्य सरकारने 3 मे 2020 पर्यंत रिक्‍त प्राचार्यांची पदे भरण्यास मान्यता देण्याच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. मात्र, या कालावधीनंतर प्राचार्य सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे प्राचार्याची पदे रिक्‍तच राहणार आहेत. अशा स्थितीत आतापर्यंत जशी पदे रिक्‍त आहेत, तसे प्राचार्य पदांना परवानगी द्यावी, अशी प्रमुख मागणी आहे. कालावधीची मर्यादा न घालता सरसकट प्राचार्य पद भरतीस मान्यता मिळणे आवश्‍यक आहे.
– प्राचार्य नंदकुमार निकम, अध्यक्ष, प्राचार्य महासंघ