Patna High Court । पाटणा उच्च न्यायालयाकडून बिहार सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहारमधील सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये ६५ टक्के आरक्षणाचा कायदा रद्द केला आहे. बिहार सरकारने जातीवर आधारित जनगणना केली होती आणि त्यानंतर ओबीसी, ईबीसी, दलित आणि आदिवासींचे आरक्षण 65 टक्के करण्यात आले होते. मात्र, आता ती पाटणा उच्च न्यायालयात रद्द करण्यात आली आहे.

 

Patna High Court scraps 65% reservation for Backward Classes, EBCs, SCs & STs.

The Court set aside the Bihar Reservation of Vacancies in Posts and Services (Amendment) Act, 2023 and The Bihar (In admission in Educational Institutions) Reservation (Amendment) Act, 2023 as ultra… pic.twitter.com/FTvY9CzvRn

— ANI (@ANI) June 20, 2024

बिहारमध्ये कोटा वाढल्यानंतर आरक्षण 75 टक्के झाले.
बिहारमध्ये जेव्हा 65 टक्के आरक्षण होते, तेव्हा आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांना 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. यासह बिहारमध्ये नोकरी आणि प्रवेशाचा कोटा 75 टक्के करण्यात आला आहे. यानंतर युथ फॉर इक्वॅलिटी नावाच्या संघटनेने त्याला पाटणा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि त्यावर आज सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा कायदा रद्द केला आहे.

पाटणा उच्च न्यायालयाने ६५ टक्के आरक्षण घटनाबाह्य ठरवले आहे. आता अनुसूचित जाती, जमाती, अत्यंत मागास आणि इतर मागासवर्गीयांना शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 65% आरक्षण मिळणार नाही. 50 टक्के आरक्षणाची जुनी पद्धत लागू होणार आहे.