पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहर व परिसरातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी नाशिक फाटा ते खेड एलिव्हेटेड कॉरिडॉर प्रकल्पातील भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील ४.१०४ हेक्टर जमिनीच्या संपादनासाठी १७५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) अधिकृत पत्र पाठवून पुढील कार्यवाहीचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे रेंगाळलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेला वेग येण्याची शक्यता आहे.

नाशिक फाटा ते खेड कॉरिडॉरसाठी एकूण १४.१ हेक्टर अतिरिक्त जमिनीचे भूसंपादन केले जाणार आहे. यामध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील ३.८६९ हेक्टर, ‘एमएसआरडीसी’च्या क्षेत्रातील ६.१२८ हेक्टर आणि ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीतील ४.१०४ हेक्टर जमिनीचा समावेश आहे.

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) या भूसंपादनाचे मूल्यांकन ६०० कोटी रुपये निश्चित केले होते. त्यानुसार, तिन्ही संस्थांनी प्रत्येकी २०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यास तत्त्वतः मान्यता दिली होती.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नवीन निर्देशानुसार, ‘एमएसआरडीसी’कडे उपलब्ध असलेल्या २०० कोटी रुपयांच्या बिगरवापर निधीतून १७५ कोटी रुपये नगरविकास विभागामार्फत थेट ‘पीएमआरडीए’कडे वर्ग केले जातील.

यामुळे ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीतील जमिनीच्या अधिग्रहणाचा मार्ग सुकर होणार आहे. तथापि, हे पैसे अद्याप प्राधिकरणाकडे प्रत्यक्षात हस्तांतरित झाले नसल्याची माहिती ‘पीएमआरडीए’च्या सूत्रांनी दिली.

Maval News: मावळातील ३६६ हेक्टर जागेत औद्योगिक वसाहत