Pratap Sarnaik : मराठी चाचणी उत्तीर्ण व्हा, अन्यथा परवाने रद्द ! टॅक्सी, रिक्षा चालकांना सरनाईक यांचा इशारा
व्यावहारिक मराठी भाषेची चाचणी उत्तीर्ण न झाल्यास टॅक्सी आणि ऑटो-रिक्षा चालकांचे परवाने १६ ऑगस्टपासून रद्द केले जाऊ शकतात, असा इशारा मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी बुधवारी दिला.

Pratap Sarnaik – व्यावहारिक मराठी भाषेची चाचणी उत्तीर्ण न झाल्यास टॅक्सी आणि ऑटो-रिक्षा चालकांचे परवाने १६ ऑगस्टपासून रद्द केले जाऊ शकतात, असा इशारा मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी बुधवारी दिला.
महाराष्ट्र परिवहन विभागाने मराठी भाषिक नसलेल्या सर्व ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी व्यावहारिक मराठी शिकण्याची अंतिम मुदत १५ ऑगस्ट निश्चित केली होती.
विधान भवन परिसरात पत्रकारांशी बोलताना सरनाईक म्हणाले, चालकांना व्यावहारिक मराठीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी सुमारे ४५० शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सरकारने महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ मधील नियम ४, २२ आणि ८५ अन्वये, चालकांना व्यावहारिक मराठी शिकण्यासाठी १६ ऑगस्टपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर कठोर कारवाई केली जाईल.
जर वाहन चालक व्यावहारिक मराठीची चाचणी उत्तीर्ण होऊ शकले नाहीत, तर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला त्यांचे वाहन चालवण्याचे परवाने रद्द करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
यापूर्वी नियमांच्या उल्लंघनासाठी ५०० रुपये दंड आकारला जात असे, परंतु सुधारित तरतुदींनुसार आता मराठी भाषेची चाचणी उत्तीर्ण न होणाऱ्यांचे परवाने रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
दुचाकी टॅक्सी सेवा १ ऑगस्टपासून अधिकृत :
महाराष्ट्रात दुचाकी टॅक्सी सेवा १ ऑगस्टपासून अधिकृतपणे सुरू होईल. प्रति वाहन दररोज ५ रुपये कल्याणकारी उपकर आणि प्रत्येक भाड्यावर २ टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल. यातून जमा होणारी रक्कम केवळ बाइक टॅक्सी चालकांच्या कल्याणासाठी वापरली जाईल.
सरकारने अधिवास प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे कारण अनेक अनधिकृत बाईक टॅक्सी चालक बाजारात आले आहेत, ज्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांसमोर अडचणी निर्माण होत आहेत.
महाराष्ट्रात बाइक टॅक्सी सेवा चालवण्याची परवानगी घेऊ इच्छिणाऱ्या कोणालाही, आपण या राज्याचे रहिवासी असल्याचे सिद्ध करणारे अधिवास प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.
यासाठी आम्ही आवश्यक कायदेशीर तरतुदी करत आहोत. राज्यात व्यावसायिक दुचाकी चालवण्यासाठी आवश्यक असलेला बॅज मिळवण्यासाठी गेल्या १५ वर्षांपासून महाराष्ट्रात वास्तव्यास असलेले लोक पात्र असतील, असे सरनाईक म्हणाले.






