मुंबई : बॅंकांच्या विलीनीकरणाच्या विरोधात सरकारी बॅंकांमधील कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने पुकारलेल्या देशव्यापी संपामुळे आज देशभरातील बॅंकांच्या कामकाजावर अंशतः परिणाम झाला. ऑगस्ट महिन्यात सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील 10 बॅंकांचे विलीनीकरण करून 4 मोठ्या बॅंका अस्तित्वात आणण्याचे सूतोवाच केले होते.

पंजाब नॅशनल बॅंकेमध्ये ओरिएन्टल बॅंक ऑफ कॉमर्सचे विलीनीकरण केले जाईल. तसेच युनायटेड बॅंक ऑफ इंडिया, सिडीकेट बॅंकेचे विलीनीकरण कॅनरा बॅंकेत, युनियन बॅंक ऑफ इंडियाचे विलीनीकरण आंध्रबॅंकेत आणि कॉर्पोरेशन बॅंकेत केले जाईल. तसेच इंडियन बॅंकेचे विलीनीकरण अलाहबाद बॅंकेत केले जाण्याची सरकारी योजना आहे.

सरकारने आधीच एसबीआय आणि देना बॅंक आणि विजया बॅंक, बॅंक ऑफ बडोदामध्ये सहयोगी बॅंकांचे विलीनीकरण केले आहे आणि या प्रक्रियेत सुमारे तीन हजार बॅंक शाखा बंद केल्या आहेत. जर हे 10 बॅंकांचे विलीनीकरण झाले तर आणखी दोन हजार बॅंक शाखा बंद केल्या जाऊ शकतात, असे अखिल भारतीय बॅंका कर्मचारी संघटनेने म्हटले आहे.

कर्जाची परतफेड न करण्याच्या स्वरूपात या बॅंकांना लुटणाऱ्या मोठ्या उद्योगांच्या हितासाठी सरकार बॅंकांचे विलीनीकरण करीत आहे, असे युनियनने म्हटले आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी “एआयबीईए’ आणि बॅंक एम्प्लॉईज फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीईएफआय) एक दिवसाचा लाक्षणिक संप पुकारला होता.