महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा खळबळ उडवणारे प्रकरण समोर आले आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी (Amedia Enterprises LLP) कंपनीवर पुण्यातील मोक्याच्या कोरेगाव पार्क परिसरातील ४० एकर सरकारी जमिनीच्या बेकायदेशीर व्यवहाराचा गंभीर आरोप झाला आहे. बाजारमूल्य १८०० कोटी रुपयांच्या या जमिनीची खरेदी अवघ्या ३०० कोटी रुपयांना करण्यात आली असून, यावर नियमानुसार २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) माफ करण्यात आल्याचा आणि केवळ ५०० रुपये भरल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशीत गंभीर अनियमितता उजेडात आल्यानंतर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने कंपनीला नोटीस बजावली असून, २१ कोटी रुपयांचे स्टॅम्प ड्युटी भरण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय, संबंधित तहसीलदार आणि सुब-रजिस्ट्रार यांचे निलंबनही करण्यात आले आहे, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष चौकशी समिती स्थापन केली आहे. प्रकरणाची पार्श्वभूमी: कोरेगाव पार्कमधील वादग्रस्त जमीन व्यवहार पुण्याच्या अपमार्केट मुंधवा-कोरेगाव पार्क परिसरातील ही ४० एकर जमीन सरकारी मालकीची असून, ती ‘महार वतन भूमी’ म्हणून वर्गीकृत आहे. ही जमीन ऐतिहासिकदृष्ट्या महार (अनुसूचित जाती) समुदायाला गाव प्रशासनासाठी मजुरी पुरवठ्याच्या मोबदल्यात दिलेली होती. मे २०२५ मध्ये अमेडिया कंपनीने (ज्यात पार्थ पवार आणि एमएलए राणा जगजितसिंह पाटील यांचे चुलत भाऊ दिग्विजय पाटील भागीदार आहेत) ही जमीन ३०० कोटी रुपयांना खरेदी केली. कंपनीचे भांडवल केवळ १ लाख रुपये असतानाही हा व्यवहार कसा शक्य झाला, यावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आरटीआय कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी सोशल मीडियावर उघड केले की, व्यवहाराच्या वेळी स्टॅम्प ड्युटी माफ करण्यात आली आणि केवळ ५०० रुपये भरले गेले. नियमानुसार, ३०० कोटींच्या व्यवहारावर ७% दराने सुमारे २१ कोटी रुपये स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागते. विशेष म्हणजे, ही सवलत फक्त दोन दिवसांत मंजूर झाली, ज्यामुळे सरकारी यंत्रणेच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला जात आहे. दस्तऐवजांनुसार, कंपनीचा पत्ता पार्थ पवार यांच्या यवंतनगर येथील निवासस्थानाशी जुळत असल्याने हा वाद आणखी गुंतागुंतीचा झाला आहे. कंपनी आता या जागेवर आयटी पार्क आणि डेटा सेंटर उभारण्याची योजना आखत असल्याचेही सांगितले जाते. शिवसेना (ठाकरे गट) नेते अंबादास दानवे यांनी हा घोटाळा उघडकीस आणला असून, मूळ मालक (सरकार) आणि स्थानिक रहिवाशांची फसवणूक झाल्याचा दावा केला आहे. ते म्हणाले, “१ लाख रुपयांच्या भांडवलाच्या कंपनीने १८०० कोटींची जमीन ३०० कोटींना कशी खरेदी केली? स्टॅम्प ड्युटीची २५ कोटी सवलत कशी मिळाली? पार्थ पवारांनी हे चमत्कार कसे घडवले, हे सांगावे, जेणेकरून युवा उद्योजक शिकतील.” आरटीआय कार्यकर्ते अंजली दामणिया यांनीही ११ नोव्हेंबरपर्यंत लिखित तक्रार दाखल करण्याची घोषणा केली आहे. शासनाची कारवाई: नोटीस, निलंबन आणि चौकशी समिती या आरोपांची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ कारवाईचा निर्णय घेतला. महसूल विभागाने पुणे शहराचे तहसीलदार सुर्यकांत येवले आणि सुब-रजिस्ट्रार यांचे निलंबन केले आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने अमेडिया कंपनीला नोटीस बजावली असून, २१ कोटी रुपयांचे स्टॅम्प ड्युटी तात्काळ भरण्याचे आदेश दिले आहेत. फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटले, “प्राथमिक तपासात गंभीर मुद्दे समोर आले आहेत. मी महसूल, आयजीआर आणि लँड रेकॉर्ड्स विभागाकडून माहिती मागवली आहे. चौकशी समिती स्थापन केली असून, अनियमितता आढळल्यास कडक कारवाई होईल. उपमुख्यमंत्री अजित पवारही चुकीला पाठिंबा देतील असे वाटत नाही.” राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे, जी जमिनीच्या व्यवहाराची सविस्तर तपासणी करेल. पार्थ पवारांची प्रतिक्रिया या आरोपांबाबत पार्थ पवार यांनी आरोपांचे खंडन करत स्पष्ट केले कि, “मी कोणताही घोटाळा किंवा बेकायदेशीर काम केलेले नाही. सर्व कागदपत्रे योग्य आहेत.” मात्र, यापेक्षा अधिक बोलण्यास त्यांनी नकार दिला.
