पारनेर  -विविध महसूल विवादावर तहसिलदारांनी दिलेल्या निर्णयावर प्रांताधिकारी कार्यालयाकडे अपिल केल्यानंतर त्यासाठी नागरिकांना नगर येथे हेलपाटे मारावे लागत होते. अन्य तालुक्‍यात तालुक्‍याच्या ठिकाणीच हे काम होत असताना पारनेरचे कामकाज मात्र नगर येथे होत होते. त्याला आमदार नीलेश लंके यांनी आक्षेप घेत हे कामकाज पारनेर येथेच सुरू करण्यासंदर्भात राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाकडे दाद मागितली होती. त्यानंतर आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार मंगळवारपासून पारनेर येथे अपिलाचे कामकाज सुरू झाले.

तहसिलदरांपुढे रस्ता केस,फेरफार नोंदी, वारस नोंदी, मृत्यूपत्र, खरेदी खतासंदर्भात विवाद गेल्यानंतर त्यावर देण्यात आलेल्या निकालावर प्रांताधिकारी कार्यालयाकडे अपिल करावे लागते. पारनेर – नगर तालुक्‍यासाठी नगर येथे प्रांताधिकारी कार्यालय असून अपिलीय कामकाज नगर येथे करण्यात येत होते.मात्र श्रीगोंदे तालुक्‍यातील अपील यापूर्वी श्रीगोंदे येथे घेण्यात येते आहे. प्रांताधिकारी तसेच त्यांचे क्‍लार्क हे महिन्यातून एकदा किंवा दोनदा श्रीगोंदे येथे जाऊन हे कामकाज करतात. इतर तालुक्‍यांमध्येही त्याच तालुक्‍यात अपिलाचे कामकाज सुरू आहे.

पारनेर तालुक्‍यासाठी वेगळा न्याय दिला जात असल्याने पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्याकडेही नागरिकांना तक्रारी केल्या होत्या. मंत्री विखे यांनीही त्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिला होते. मात्र मंत्री विखे यांच्या आदेशाकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले होते. पारनेर बार असोसिएशनने आमदार नीलेश लंके यांच्याकडे या प्रश्‍नी तोडगा काढण्याचे साकडे घातले होते. आ. लंके यांनी दि.14 फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी तसेच राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाकडे त्यासंदर्भात पत्र व्यवहार केला.

आ. लंके यांच्या पत्रव्यवहारानंतर लंके यांनी प्रांताधिकारी गणेश राठोड यांची भेट घेऊन अन्य तालुक्‍यांप्रमाणे पारनेर येथेच कामकाज करण्याची मागणी केली. पारनेर तालुका हा भौगोलिक दृष्टया मोठा तसेच दुष्काळग्रस्त असल्याने नागरिकांना नगरला हेलपाटे मारणे आर्थिक दृष्टया परवडत नसल्याने हे कामकाज पारनेर येथेच सुरू करावे असे सुचित केले होते. त्याची दखल घेऊन अखेर पारनेर येथे मंगळवारपासून कामकाज सुरू करण्यात आले आहे.