नवी दिल्ली: तृणमूल काँग्रेसचे (TMC) खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी लोकसभेत भाजपवर ‘बंगाली द्वेषा’चा गंभीर आरोप करत मोठा राजकीय गदारोळ निर्माण केला आहे. बॅनर्जी यांनी भाजपवर बांग्लाभाषिकांना ‘रोहिंग्या’ ठरवून लक्ष्य करण्याचा आणि देशातून हाकलून देण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा केला. तसेच, त्यांनी रोहिंग्यांच्या मिझोरममधील प्रवेशासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या (MHA) कथित निर्देश आणि सीमा सुरक्षा दलाच्या (BSF) भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उभे केले. ‘बांग्लाभाषींना रोहिंग्या ठरवून हाकलत आहात’ लोकसभेत ‘निवडणूक सुधारणां’वर सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान बोलताना टीएमसी खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी भाजपच्या भूमिकेवर तीव्र टीका केली. त्यांनी आरोप केला की, “भाजपला बंगाली लोकांबद्दल तिरस्कार (Hate) आहे. बांग्ला बोलणाऱ्यांना रोहिंग्या ठरवून देश सोडायला लावले जात आहे. दिल्लीत कोणी बंगाली बोलल्यास त्याला अटक केली जाते. ही दुजाभावाची वृत्ती दर्शवते,” असे ते म्हणाले. रोहिंग्यांच्या प्रवेशासाठी गृह मंत्रालय जबाबदार? कल्याण बॅनर्जी यांनी मिझोरममध्ये रोहिंग्यांच्या कथित प्रवेशावरून गृह मंत्रालयावर थेट हल्ला चढवला. बॅनर्जींचा आरोप आहे की, गृह मंत्रालयाच्या निर्देशानुसारच मिझोरम सरकारने बाहेरून येणाऱ्यांना प्रवेशाची परवानगी दिली आहे, ज्यामुळे रोहिंग्यांचा प्रवेश होत आहे. ते म्हणाले की, खरी समस्या दुसरीकडे आहे, पण बंगाल्यांना ‘रोहिंग्या’ म्हणून लक्ष्य केले जात आहे. यादरम्यान, त्यांनी भाजपला ‘बंगाली हेटर’ (बंगाली द्वेष करणारे) संबोधले. याच विचारसरणीमुळे ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांचा पुतळा तोडण्यात आला आणि राजा राममोहन राय यांच्यावर टीका करण्यात आली, असाही दावा त्यांनी केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बंकिमचंद्र चॅटर्जी यांचा उल्लेख ‘बंकिम दा’ असा केल्याबद्दलही त्यांनी उपहासात्मक टिप्पणी केली. खासदार बॅनर्जी यांनी नागरिकता वाटप, बीएसएफचे अधिकार आणि ‘स्पेशल इन्टेन्सिव्ह रिव्हिजन’ (SIR) प्रक्रियेवरही टीका केली. नागरिकता प्रमाण-पत्र वर बोलताना म्हणाले, बंगालशी संबंधित केंद्रीय मंत्री नागरिकता प्रमाण-पत्रे वाटत असतानाही केंद्र सरकार त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करत नाही, असा आरोप त्यांनी केला. तसेच “बीएसएफ अर्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial) अधिकारांचा वापर करून देशाचा नागरिक कोण हे ठरवत आहे, ज्यामुळे सीमावर्ती भागात भीतीचे वातावरण आहे,” असे ते म्हणाले. बॅनर्जींनी प्रश्न उपस्थित केला की, मतदार यादीतून नावेच काढून टाकली तर निवडणुकीचा अर्थ काय उरणार? “आता मतदार नाही, तर सरकार ठरवत आहे की कोण मतदान करणार,” असे गंभीर विधान त्यांनी केले. टीएमसी खासदारांनी SIR प्रक्रियेला ‘समावेशाऐवजी बहिष्करण’ (Exclusion) करण्याचे साधन म्हटले. बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी झालेल्या SIR मध्ये एकही घुसखोर आढळला नाही, तरीही मोठे दावे करण्यात आले. बॅनर्जींच्या दाव्यानुसार, बंगालमध्ये २०% बीएलओनी (बूथ लेव्हल ऑफिसर) आत्महत्या केली, ५% आजारी पडले, तर ३% लोकांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला. कामाचा बोजा जास्त असल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली. त्यांनी दावा केला की, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि राजस्थानमध्येही परिस्थिती फारशी वेगळी नाही.
