नवी दिल्ली – संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाआधी संसदेच्या कॅन्टीनमधील अन्नपदार्थांचे दर वाढवण्यात आले आहेत. त्यामुळेच आता संसदेमधील कॅन्टीनमध्ये आधिपेक्षा जास्त पैसे खर्च करुन लोकप्रतिनिधिंना खाण्याचा आस्वाद घ्यावा लागणार आहे. दुसरीकडे या निर्णयामुळे केंद्र सरकारचे कोट्यवधी रुपये बचत होणार आहे.

आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाआधीच लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी संसदेच्या कॅन्टीनमध्ये अन्न पदार्थांवर देण्यात येणारी सबसिडी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता येथील पदार्थांच्या किंमती वाढवण्यात आला आहे. या कॅन्टीनमध्ये आता शाकाहारी थाळी 100 रुपयांना मिळणार आहे. तर नॉन व्हेज बुफे पद्धतीचे जेवण 700 रुपये प्लेट दराने उपलब्ध होणार आहे. यापूर्वी शाकाहारी थाळी 60 रुपयांना मिळत होती.

सूत्रांनुसार दिलेल्या माहितीनुसार, संसदेच्या कॅन्टीनमध्ये चहा, कॉफीचे दर “जैसे थे’ ठेवण्यात आलेले आहेत. एक कप चहा पाच, तर कॉफी 10 रुपयांना मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे लिंबू घालून केलेला काळा चहा 14 रुपयांना मिळणार आहे. या व्यक्तीरिक्त केवळ रोटीचे दर बाहेरील दरांपेक्षा कमी आहेत. येथे एक रोटी तीन रुपयांना मिळणार आहे.

मात्र इतर अन्न पदार्थांचे दर बाहेरील हॉटेल्सप्रमाणेच वाढवण्यात आले आहेत. आता संसदेच्या कॅन्टीनमध्ये चिकन बिर्याणी 100 रुपयांना, चिकन करीसाठी 75 रुपये मोजावे लागणार आहे. साधा डोसा 30 रुपयांना, तर मटण बिर्याणी 150 रुपयांना मिळणार आहे. तसेच भजीसाठी आता संसदेच्या कॅन्टीनमध्ये 50 रुपये मोजावे लागणार आहेत.

आयटीडीसीला दिले कंत्राट 

लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मंगळवारी संसदेच्या कॅन्टीनमधील सबसिडी बंद करण्यात येत असल्याची घोषणा केली. मात्र ही सबसिडी बंद झाल्याने सरकारच्या तिजोरीवरील किती ताण कमी होणार आहे. यासंदर्भात बिर्ला यांनी कोणतीच माहिती दिली नाही.

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही सबसिडी बंद झाल्याने लोकसभा सचिवालयाचे वर्षाकाठी आठ कोटी रुपये वाचतील. तसेच उत्तर रेल्वेऐवजी आता संसदेच्या कॅन्टीनचे कंत्राट भारतीय पर्यटन विकास निगमला (आयटीडीसी) देण्यात येणार असल्याची माहितीही बिर्ला यांनी दिली.