मुंबई – सध्या देशात आर्थिक मंदीच सावट आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्राला ही मंदीची झळ चांगलीच बसली आहे. आता ही झळ बिस्किट उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांनाही बसू लागली आहे. बिस्किट उत्पादनात प्रसिद्ध असलेल्या पारलेजी कंपनीने आपल्या उत्पादनात ८ ते १० टक्क्यांची कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गेल्या महिन्यात बिस्किट नाममुद्रा पारले-जीच्या ढासळत्या विक्रीपायी कंपनीच्या १० हजार कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्याचे वृत्त पसरले होते. मात्र, कंपनीने याचे खंडण केले आहे. नोकरीकपातीच्या १० हजार या संख्येचे खंडण केले असले तरी बिस्किटांवरील कर कमी करण्याची मागणी पूर्ण न झाल्यास नोकरी गमावण्याची स्थिती वास्तवात येऊ शकेल, असे पारले प्रॉडक्टच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

पारले प्रॉडक्ट्सने आपल्या सर्व प्रकल्पांत गेल्या चार महिन्यांत आठ ते १० टक्क्यांची उत्पादन कपात सुरू केली आहे. ‘‘जर उत्पादनाची मात्रा अपेक्षेप्रमाणे नसल्यास इतक्या मोठय़ा प्रमाणात मनुष्यबळही कंपनीला राखता येणार नाही. त्यामुळे आता प्रत्यक्षात नोकरकपात झाली नसली तरी परिस्थितीत बदल न झाल्यास ती सुरू होत असल्याचे लवकरच दिसेल,’’ असे पारले प्रॉडक्ट्सचे बिस्किट विभागाचे प्रमुख मयांक शहा म्हणाले.

वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी परिषदेच्या येत्या शुक्रवारी (२० सप्टेंबर) होत असलेल्या बैठकीच्या निर्णयांकडे बिस्किट उत्पादकांचे डोळे लागले आहेत. शहा हे ‘बिस्किट मॅन्युफॅक्चर्स वेल्फेअर असोसिएशन’ या देशातील ४० बिस्किट निर्मात्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनेचे उपाध्यक्षही आहेत. बिस्किटांवरील जीएसटीचा दर रास्त पातळीवर आणण्याची असोसिएशनने गेल्या दीड वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू ठेवलेली मागणी गेल्या आठवडय़ात पुन्हा अर्थमंत्र्यांपुढे ठेवली आहे.

मुंबईत मुख्यालय असलेल्या कंपनीची देशात स्व-मालकीची १० आणि तब्बल १२५ कंत्राटी उत्पादनाचे प्रकल्प असून, तब्बल एक लाखांहून अधिक लोक त्यात नोकरीला आहेत. उत्पादन कपातीचे प्रमाण १० टक्क्यांच्या घरात गेले तर त्या प्रमाणात नोकरकपातही शक्य आहे, अशा सूचक विधानाचा शहा यांनी पुनरुच्चार केला.