पारगाव – दौंड तालुक्‍यातील पारगाव ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला प्रतिनिधीत्व मिळाले नसल्याने राज्य निवडणूक निर्णयाविरोधात निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचे ठरले. यासाठी ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे.

दौंड तालुक्‍यातील दहा गावांची ग्रामपंचायत पंचवार्षिक निवडणूक कालावधी संपत आला असून लवकरच या निवडणुका जाहीर होऊ शकतात. परंतु शासनाने दि. 21 जून रोजी ग्रामपंचायत आरक्षण सोडत जाहीर केली होती. त्यामध्ये पारगाव ग्रामपंचायत आरक्षण सोडतीत 17 पैकी एकही जागा ओबीसी आरक्षण न निघाल्याने ओबीसी समाजाच्या वतीने पारगाव ग्रामपंचायत सदस्य विजय शिवरकर यांनी हरकत नोंदविली होती.

पारगावची ओबीसी लोकसंख्या ही प्रत्यक्षात जास्त असून चुकीची लोकसंख्या गणली गेली आहे. यासंदर्भात पारगावमधील पूर्ण ओबीसी समाजबांधवांची तुकाई मंदिर याठिकाणी एकत्र बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यामध्ये निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचे ठरले. त्यामुळे पारगाव ग्रामपंचायतीचे फेर आरक्षण व्हावे किंवा मागील 2018 च्या आरक्षणाप्रमाणे निवडणूक जाहीर करावी, या त्यांच्या मागण्या आहेत.

याबाबत घेतलेल्या हरकतीवर कुठलाच निर्णय न मिळाल्याने शिवरकर यांनी (दि.1) राज्य निवडणूक आयोग यांच्याकडे याचिका दाखल केली आहे. त्यामध्ये ओबीसी आयोगाकडून आलेल्या तक्‍त्यातील ओबीसी टक्‍केवारी ही 14:2 टक्‍के दाखविली असून प्रत्यक्षात ती 27 टक्‍के पेक्षा जास्त आहे. सदस्य संख्या हि 15 दर्शविली असून प्रत्यक्षात ती 17 आहे. समप्रीत आयोगास चुकीच्या पद्धतीने माहिती सादर करून ओबीसी समाजावर एक प्रकारचा अन्याय होत असल्याचे त्यामध्ये नमूद केले आहे.उच्च न्यायालयात सुद्धा याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.