पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – आरटीईअंतर्गत वंचित व दुर्बल घटकांतील मुलांना प्रवेश देण्याच्या प्रक्रियेस होत असलेल्या विलंबामुळे खासगी शाळांमध्ये तात्पुरता प्रवेश घेणे भाग पडत आहे. त्या शाळा संपूर्ण फीची मागणी करत आहेत.

त्यामुळे शासनाने खासगी शाळांना आदेश देऊन या मुलांना कुठल्याही पूर्ण फीचा आग्रह न करता लॉटरी जाहीर होत नाही, तोपर्यंत थांबण्याचे निर्देश द्यावेत आणि विद्यार्थीकेंद्री धोरण राबविण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आप पालक युनियनने केली आहे.

यंदा सरकारने फेब्रुवारीमध्ये मूळ शिक्षण हक्क कायद्याविरोधातील काही अधिनियम काढल्यामुळे आणि त्यानंतर त्यास कोर्टाने स्थगिती दिल्यामुळे वंचित व दुर्बल घटकांतील मुलांचे खासगी शाळेतील प्रवेश रखडले आहेत.

त्याच वेळेस सर्व खासगी शाळा आणि सरकारी शाळा सुरू झालेल्या आहेत. मात्र, राखीव जागांवरील प्रवेशाच्या अपेक्षेने जवळपास अडीच लाख पालकांनी अर्ज भरले असून, त्यांची मुले या प्रवेश प्रक्रियेची वाट पाहात आहेत.

सरकारने केलेल्या चुकीच्या धोरणामुळे अडीच लाख मुले शाळाबाह्य स्थितीत आहेत. मुलांना खासगी शाळांमध्ये लॉटरी लागून प्रवेश मिळेल की नाही, याची शाश्वती नाही. त्यामुळे काही पालक हे खासगी शाळांत जाऊन प्रवेश घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत

परंतु शाळा पूर्ण फीची मागणी करीत आहेत. त्यांना कदाचित आरटीईअंतर्गत लॉटरीमधून प्रवेश मिळू शकतो. त्यामुळे भरलेले पैसे परत मिळणार नाही, अशी पालकांना शंका आहे. त्यामुळेच हे पालक द्विधा मनस्थितीत आहेत.

खासगी शाळांना आदेश द्यावेत
खासगी शाळांनी पालकांना सूट द्यावी. आरटीईची लॉटरी लागल्यानंतर प्रवेश मिळाल्यास त्यांचे पैसे शाळांनी परत करावेत. गणवेश, पुस्तक खरेदीबाबत ११ जुलैपर्यंत थांबावे व पूर्ण फी चा आग्रह करू नये.

याबाबत खासगी शाळांना आदेश द्यावेत, अशी मागणी आप पालक युनियनचे समन्वयक मुकुंद किर्दत यांनी शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांच्याकडे केली आहे.